शेतकरी आंदोलन; आज पुन्हा चर्चा..तोडगा निघणार?

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्‍याच्या थंडीतही गेला महिनाभर धरणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या ४० नेत्यांबरोबर केंद्र सरकार आज (ता. ३०) पुन्हा चर्चा करणार आहे.

सातव्या फेरीच्या या चर्चेआधीच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासह भाजप नेत्यांची विधाने, पाटण्यातील शेतकरी मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा डाव्या संघटनांचा आरोप व दोन्ही बाजूंनी कायम ठेवलेल्या आपापल्या भूमिका या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या चर्चेअंती काही सकारात्मक तोडगा दृष्टीपथात येणार की चर्चेचे गुऱ्हाळ पुढची तारीख ठरवून संपणार याबद्दल उत्सुकता आहे. 

नरेंद्र मोदी हे असे पंतप्रधान आहेत की जे कोणाच्याही व कितीही दबावाखाली येणार नाहीत याचा पुनरूच्चार कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केला आहे. दरम्यान दिल्लीतील सत्तारूढ आम आदमी पक्षाने सिंघू सीमेवरील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसाठी मोफत वाय फाय सेवा पुरविण्याची घोषणा आज केली.

शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनला प्रतिसाद देऊन २९ डिसेंबरला चर्चेची तयारी दाखविली होती. सराकरने आजची तारीख दिली आहे. त्यानुसार विज्ञान भवनात दुपारी दोनपासून ही चर्चा सुरू होईल. मात्र शेतकरी संघटना आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेतील पुढील ४ मुद्यांवरच त्याच क्रमाने चर्चा करू इच्छितात...
१) तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया
२) हमीभाव प्रक्रियेला (एमएसपी) कायदेशीर स्वरूप देणे व अनेक पिकांच्या एमएसपीची खात्री
३) दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणावरून शेतात काडीकचरा जाळणारांविरूध्द शिक्षेची प्रस्तावित तरतूद रद्द करणे
४) केंद्रातर्फे प्रस्तावित नव्या वीज कायद्याचे विधेयक मागे घेणे.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी नेत्यांच्या वरील मुद्यांवर त्यांच्या इच्छेनुसार त्याच क्रमाने चर्चा करायची झाली तर बैठक होऊच शकत नाही किंवा झाली तरी ती पहिल्या काही मिनिटांत बैठकच संपेल. कारण पहिल्याच मुद्यावर पंतप्रधानांसह केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नकारात्मक भूमिका ठाम आहे व कायद्यांतील दुरूस्त्यांवर चर्चा करू, हा सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी एकदा नव्हे अनेकदा फेटाळला आहे. 

सरकारकडून जे पत्र शेतकऱ्यांना पाठविले त्यात कृषी कायद्यांवर चर्चा करणे इतकाच मोघम उल्लेख आहे. जर पहिल्याच मुद्यावर दोन्ही बाजू एकेक पाऊल मागे येण्यास तयार नसतील तर विज्ञान भवनातील उबदार सभागृहात चर्चेचे गुऱ्हाळ कितीही दिवस चालले तरी परिणाम काय होणार हे स्पष्ट आहे. कृषी हा समवर्ती सूचीत येणारा परिणामी राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. अशा स्थितीत हे कायदे पंजाब-हरियाणा व अन्य काही राज्यांत लागू न करण्यास सूट देण्याचा पर्याय सरकारकडून येईल का याबाबत शेतकरी नेते चाचपणी करत आहेत. 

आधीच्या चर्चांमध्ये कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासह वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांना सरकारने पाठविले त्यांच्या देहबोलीबद्दल शेतकरी नेत्यांमध्ये प्रचंड रोष दिसून येतो. माकपचे माजी खासदार हनन मौला यांच्यासारख्या नेत्यांना पूर्ण बोलू दिले जात नसल्याचीही तक्रार केली जाते. याशिवाय बैठक सुरू असताना वातावरण तापले की मंत्र्यांनी बैठकीचे दालन सोडून निघून जाण्याचेही प्रकार घडले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल घेतलेल्या बैठकीत यासारख्या काही मुद्यांवरही चर्चा झाल्याचे समजते.

हे आंदोलन विरोधी पक्षांनी राजकीय फायदे उपटण्यासाठी हायजॅक केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. विशेषतः डाव्या पक्षांच्या कमालीच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळेच ते चिघळल्याचे आरोप सत्तारूढ भाजपचे नेते व मंत्री करतात. मात्र शेतकरी नेत्यांनी याचा साफ इन्कार केला आहे. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांची कोणी दिशाभूल करू शकत नाही. जर विरोधी पक्ष आंदोलन हायजॅक करण्याइतके प्रबळ असते तर शेतकऱ्यांना भर थंडीत दिल्लीच्या सीमांवर येण्याची गरज का पडली असती?

आप ची वायफाय सुविधा
आम आदमी पक्षाने सिंघू सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या सुविेसाठी मोफत वाय फाय सेवा पुरविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आपचे प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की सीमेवरील खराब इंटरनेट सेवमुळे शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांशी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधू शकत नसल्याची तक्रार होती. ती ध्यानात घेऊन आप तर्फे सिंघू सीमेवर मोफत वायफाय देण्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ठरविले आहे. थंडीचा कडाका वाढत जाईल तसतसे येथे अधिक हॉटस्पॉट लावण्यात येतील. एका हॉटस्पॉटचे सिग्नल १०० मीटरच्या अंतरावर उपलब्ध होतात. केजरीवाल यांनी यापूर्वी आंदोलकांसाठी पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सुविधा सुधारण्याची सूचना केली होती.
Edtied By - Amit Golwalkar