एलआयसी निर्गुंतवणुकीबाबत चर्चेसाठी खासदार अरविंद सावंत यांचे पंतप्रधानांना पत्र 

मुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ या सर्वात मोठ्या सरकारी मालकीच्या विमा कंपनीत निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी या विषयावर संसदेत चर्चा करावी अशी मागणी करणारे पत्र शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवले आहे.

सरकारने आता एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली असून त्यासाठी सल्लागार नेमण्याचीही तयारी केली आहे. या प्रक्रियेला इन्शुरन्स एम्प्लॉईज युनियनने विरोध केला असून तसे पत्र त्यांनी सावंत यांच्याकडे पाठवले आहे. त्याचा आधार घेऊन सावंत यांनी वरील मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

निर्गुंतवणूक करताना एलआयसी मधील सरकारचा हिस्सा विकण्यात येईल तसेच एलआयसीची शेअर बाजारात नोंदणीही करण्यात येईल. या निर्णयाचे एलआयसीच्या विमा धारकांवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील अशी भीतीही सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत एलआयसीचा झालेला विस्तार हा सरकारी पैशातून नव्हे तर बहुतांश विमाधारकांच्या पैशातून झाला आहे. सर्वच सरकारी विमा कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचा आणि विमा धारकांचा विश्वास कमावला आहे. उलट खाजगी कंपन्यांनी हा विश्वास अजूनही मिळवला नाही. देश आर्थिक संकटात असताना याच सरकारी विमा कंपन्या देशाच्या मदतीला धावून आल्या आहेत, असेही सावंत यांनी दाखवून दिले आहे.

३२ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेली एलआयसी ही जगातील मोठ्या विमा कंपन्यांपैकी आहे. एलआयसी मुळे विमाधारकांना सुरक्षा आणि चांगले फायदे मिळतात. राष्ट्रउभारणीच्या कामातही एलआयसी ने मोठा वाटा उचलला आहे. मात्र आता निर्गुंतवणूकीनंतर एलआयसी खाजगीकरणाच्या वाटेवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वरील हेतू नष्ट होतील आणि केवळ खाजगी व्यक्तींचा फायदा होईल. अशा स्थितीत एलआयसी ही शंभर टक्के सरकारी मालकीची रहावी अशी मागणी युनियनच्या पत्रात आहे. त्यानुसार सरकारने असा निर्णय घेण्यापूर्वी संसदेत चर्चा करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
Edited By - Amit Golwalkar