शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्याक दाखवून सरकारची लाखोंची फसवणूक; अध्यक्षांसह नऊ संचालकांवर गुन्हा दाखल करा

बार्शी (जि. सोलापूर) : शाळा अस्तित्वात नसताना जातीचे, शाळेचे दाखले, शिक्के तयार करुन अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवले, कर्मचाऱ्यांची भरती करुन सरकारची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी वैराग येथील विद्या मंदीर संस्थेच्या अध्यक्षांसह नऊ संचालकांवर गुन्हा दाखल करुन तपास करण्याचे आदेश बार्शीचे न्यायदंडाधिकारी एन. एस. सबनीस यांनी २१ मे रोजी वैराग पोलिसांना दिले आहेत. या घटनेने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. (Do file a case against nine directors including the president of Vidya Mandir Sanstha of Vairag: Barshi court orders)
   
जयंत धन्यकुमार भूमकर (अध्यक्ष), अनिरुद्ध कृष्णा झालटे, मृणाल जयंत भूमकर, भूषण जयंत भूमकर, प्रेरणा मृणाल भूमकर, लीना भूषण भूमकर, जयश्री एकनाथ सोपल, विजयकुमार रघुनाथ बंडेवार, सुवर्णा जयंत भूमकर (सर्व रा. वैराग, ता. बार्शी) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अरुण भगवान सावंत (रा. वैराग) यांनी या प्रकरणी न्यायालयात खासगी फौजदारी फिर्याद दाखल केली होती.

हेही वाचा : राजकारणात एवढी मस्ती, गुर्मी चालत नाही; आम्हाला आव्हान देणारे संपले 

वैराग येथील विद्यामंदीर संस्था ही धर्मादाय आयुक्त नोंदणीकृत संस्था आहे. ती १९५४ मध्ये स्थापन झाली आहे. संस्था नोंदणी करताना सर्व जाती-धर्माचे लोक सदस्य होते. संस्था नोंदणी करताना अल्पसंख्याक दर्जाची संस्था म्हणून नोंदणीकृत नव्हती. संस्थेचे विद्यामंदीर हायस्कूल वैराग, विद्यामंदिर ज्युनिअर कॉलेज वैराग, विद्यामंदिर कन्या प्रशाला, पॅरामेडिकल कोर्स, (कै.) चांगदेवराव घोडके प्रशाला मालेगाव (ता. बार्शी) अशा शाखा आहेत.
   
या संस्थेस अल्पसंख्याक दर्जा असेल तर संस्थेस शंभर टक्के कर्मचारी भरतीचे अधिकार प्राप्त होतात, असे अधिकार मिळवून नोकरभरती करण्याच्या उद्देशाने संस्थेने धर्मादाय आयुक्त सोलापूर यांचेकडे १० सप्टेंबर २०१५ रोजी नवीन सदस्यांसाठी चेंज रिपोर्ट दाखल करून २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी चेंज रिपोर्ट आदेश करून घेतला.

   
संस्था ही धार्मिक जैन अल्पसंख्यांक दर्जाची असल्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता प्रस्ताव दाखल केला होता. प्रस्ताव दाखल करताना (कै.) भानुदास गोवर्धन, (कै.) नृसिंह पिंपरकर, (कै.) शंकर बंड हे ब्राह्मण, तर (कै.) दिगंबर मोहिते (मराठा) असताना त्यांची जैन असल्याची कागदपत्रे तयार केली. सर्वजण वैरागचे असताना वेगवेगळ्या शाळेचे दाखले तयार केले आणि ११ एप्रिल २०१६ रोजी संस्थेस अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवले.
  
प्रमाणपत्र मिळवताना संस्थेकडे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्य अल्पसंख्याक नव्हते. संस्थेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी नंदकुमार धन्यकुमार रणदिवे यांनी सर्व माहिती कागदपत्रांच्या पुराव्यासह सरकारकडे दाखल करताच चौकशी होऊन अल्पसंख्याक विकास विभागाने संस्थेचे अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र १ सप्टेंबर २०१८ रोजी रद्द केले. सरकारची फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवले. प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्मचारी भरती केली असून त्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ठ करुन एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ पर्यंत ३३ महिन्यांचे ९९ लाख रुपये वेतन देण्यात आले आहे.
  
अरुण सावंत यांनी २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी माहिती अधिकारात ही माहिती मिळवली असल्याचे सांगून पोलिस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण, उपअधीक्षक बार्शी, पोलिस निरीक्षक वैराग यांच्याकडे तक्रार देऊनही दखल घेतली नाही. त्यामुळे न्यायालयात फिर्याद दाखल केल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे. सावंत यांच्या वतीने अॅड. आर. यू. वैद्य काम पाहत आहेत.