इम्पिरिकल डाटासाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
नाशिक : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. (Imperical deta necessary for OBC reservation) त्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी, (Centre government should avail BOC`s Social & financial census) अशी मागणी करणारी याचिका आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली, अशी माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गदा आली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास विभागांनी ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते १४ पर्यंत चालले. दरम्यान, ११ मे २०१० ला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन्‌ यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने के. कृष्णमूर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ डी (६) व २४३ टी (६) ही कलमे वैध ठरवली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी पंचायतराज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरवले. मात्र हे देताना त्रिसूत्रीची अट घातली. त्याचा उल्लेख याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ चा ४ मार्च २०२१ ला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व तत्कालीन ग्रामविकास प्रधान सचिवांनी २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार करून केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, असेही श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
याचिकेमागील कारण
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे. त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. त्यासाठी त्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती हा शब्दप्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती एसईसीसी २०११ च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारने ही माहिती राज्याला दिल्यास त्याच्या आधारे विश्‍लेषण करून राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.