सरकारी बंगला सोडा; मोदी सरकारची प्रियांका गांधींना नोटीस

नवी दिल्ली : भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये गल्वान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर केंद्रातील सत्तारुढ भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांना दिल्लीतील सरकारी बंगला खाली करण्याची नोटीस सरकारने बजावली असून, यावरुन पुन्हा राजकीय वादंग सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. बंगला खाली करण्यासाठी त्यांना 1 ऑगस्टची मुदत देण्यात आली असून, आजपासून त्यांना झालेले बंगल्याचे वाटप रद्द झाल्याचेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे. 

गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज मंत्रालयाने ही नोटीस बजावली आहे. यात म्हटले आहे की, प्रियांका गांधी यांनी लोधी रस्त्यावरील बंगला सोडावा. हा बंगला अतिसंरक्षित झोनमध्ये असून, प्रियांका यांना आता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे संरक्षण नाही. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रपचे संरक्षण काढून प्रियांका यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. यामुळे त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव अतिसंरक्षित भागात दिलेले निवासस्थानही रद्द करण्यात येत आहे. 

प्रियांका गांधी यांना दिलेले 6 बी, घर क्रमांक 25, लोधी इस्टेट, नवी दिल्ली हे निवासस्थान आजपासून रद्द करण्यात आले आहे. त्यांनी हे निवासस्थान 1 ऑगस्टपर्यंत सोडावे. त्या या निवासस्थानात 1 ऑगस्टच्या पुढे राहिल्यास त्यांना दंड आकारण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. 

प्रियांका गांधी, त्यांच्या मातोश्री व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि बंधू राहुल गांधी यांना देण्यात आलेले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे संरक्षण मोदी सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात काढून घेतले होते. यावरुन मोठा गदारोळ उडाला होता आणि मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती. 

भारत आणि चीनमध्ये गल्वान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष्य केले आहे. यात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आघाडीवर आहेत. याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन काँग्रेसने सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य करीत राजीव गांधी फाउंडेशनला मिळालेल्या निधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याला उत्तर म्हणून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएमकेअर्स फंडाला चिनी कंपन्यांकडून देणग्या मिळाल्याचा प्रकार समोर आणला होता. पीएमकेअर्स फंडाला चिनी कंपन्यांचा पैसा कसा चालतो, असा सवालही काँग्रेसने केला आहे.