कोरोनाचे निमित्त करून सरकारी अधिकाऱ्यांनी संवादच बंद केला ! 

नाशिक : कुटुंबातील कर्त्यापुरुषाच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या कुटुंबातील व्यक्तीसाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजनेसह अनेक शासनाच्या विविध योजना आहेत. (There are various Government schemes for Helpless family) कोरोनाच्या महामारीत अनेक कुटुंबांनी त्यांच्या घरातील कर्ता व्यक्ती गमावले. काही घरात केवळ अल्पवयीन मूलच (In Some families head is no more) राहिले आहेत. निराधार झालेल्या या नागरिकांसाठी निराधार योजनेंतर्गत मदत मिळत असते. (will helpless families get benifits of Schemes)  मात्र जिल्ह्यात अजून मृत्यूंच्या नोंदीच पूर्ण झालेल्या नसल्याने या निराधारापर्यंत योजनेचा लाभ पोचले की नाही, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

कोरोनाच्या आधी नियमितपणे कामकाज सुरू असताना निराधार योजनेसाठी अर्ज केलेल्या शेकडो नागरिकांचे अर्ज तहसील कार्यालयात मंजुरीविना प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीच अद्याप नोंदीच न झालेल्या जिल्ह्यातील शेकडो कुटुंबातील निराधार महिलांना सरकारी योजना असूनही त्यांचे लाभ कधी मिळतील, हा मोठा प्रश्नच आहे.
तहसील यंत्रणा आयसोलेशनमध्ये

कोरोना महामारीत शासकीय कार्यालय सोशल डिस्टन्सिंगच्या नावाखाली आयसोलेशनमध्ये आहे. अनेक कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी लोकांशी संवादच बंद केला आहे. कोरोनाने निराधार कुटुंबाच्या योजनांबाबत त्यांच्या शंका-समाधानाला पूर्णविराम आहे. प्रशासकीय मानसिकतेमुळे लोकांमधील गोंधळ वाढत असताना, केंद्रात भाजप सरकार तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार या दोन सरकारच्या आदेशातील तफावतीबाबत राज्याने काय सूचना स्वीकारल्या, काय स्वीकारल्या नाही याविषयी जिल्हास्तरावरील संबंधित यंत्रणा बोलत नाही. वरिष्ठ सांगतील तेच आणि तेवढंच जाहीर मांडायचं, या सोईस्कर भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांत आधीपासूनच सुरू असलेल्या निराधार योजनांबाबत अर्ज मंजुरीही तहसील कार्यालयात मिळत नाही.

ना नोंदी, ना दाखले
कोरोना ही महामारी आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातही पाच हजारांहून अधिक नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. पहिल्या लाटेत किती आणि दुसऱ्या लाटेत किती, याची नेमकी आकडेवारी काढायला प्रशासकीय यंत्रणेला वेळ नाही. कोरोनाच्या महामारीत कर्मचाऱ्यांवर ताण असल्यामुळे कोरोनाच्या मृत्यूंच्या नोंदी करायला कर्मचारीच नसल्याचे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वतःच कबुली दिली आहे. त्यामुळे अजूनही ५२२ मृत्यूंच्या नोंदीच नाहीत. तरीही साडेपाच हजारांच्या आसपास मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या मृत्यूच्या नोंदी कधी होणार? त्यानंतर त्यांना कधी मृत्यूचे दाखले मिळणार? हे मृत्यूचे दाखले मिळाल्यानंतर अशा

कुटुंबांनी शासनाच्या निराधार योजनांसाठी कधी अर्ज करायचे? पुन्हा त्या अर्जांना तहसीलदार कार्यालयांकडून कधी मंजुरी मिळणार, हे सगळे प्रश्न आहे. कारण कोरोना महामारीच्या अगदोरचे अनेक अर्ज अजूनही मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत.

निराधार योजना कागदावर
आधार नसलेल्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजनेसह विविध योजना आहेत. त्यात निराधार महिलांना ठराविक रक्कम दिली जाते. मात्र त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावे लागतात. पण लॉकडाउनमुळे ऑनलाइन कामकाज बंद होते. सेवा केंद्र बंद होते. त्यामुळे कोरोनाच्या आधीचे हजाराच्या आसपास अर्ज विविध तहसील कार्यालयात मंजुरीसाठी पडून आहेत. निराधार असल्याबाबत अर्ज करूनही त्यांना मंजुरी नाही. योजना आहे, त्यासाठी लोकांनी अर्ज केले आहे पण मंजुरी होत नाही. नाशिक तहसील कार्यालय हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. तेथील कर्मचारी आहे पण मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे चकरा मारून निराधार लोक त्रस्त आहेत.
...
हेही वाचा...

बापरे! यामुळे वाढताहेत कोरोनाचे मृत्यू?