सहा जिल्ह्यांतील 31 सरपंचांच्या आरक्षणाचा घोळ कलेक्टर सोडवणार

मुंबई : राज्यभरात नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणूका पार पडल्या. त्यानंतर सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडतही जाहीर झाली. पण यामध्ये विसंगती असल्याच्या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. पुण्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर व नाशिक या सहा जिल्ह्यांतील 31 ग्रामपंचायतंच्या संरपंचपदाच्या निवडणूकीला स्थगिती दिली आहे. 

आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर 31 ग्रामपंयाचतीच्या संरपंचांच्या आरक्षण सोडतीवरून वाद निर्माण झाला आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार येत्या ८ ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत सरपंचपदाची निवडणूक होणार होती. या ३१ गावातील नवीन सरपंच निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.  

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाल्ला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर या गावांतील सरपंद निवडीचा कार्यक्रम स्थगित करण्याचे आदेश दिले. येत्या ९ तारखेला पहिल्यांदा सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीवर आलेल्या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तर १६ फेब्रुवारीला नवीन सरपंच निवडावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. 

दरम्यान, राज्यातील १४ हजार २६२ ग्रामपंचायतींच्या १५ जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. तर १८ जानेवारीला निकाल जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर येत्या ८ ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत सरपंच व उपसरपंच पदाची निवड होणार आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७४८ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यापैकी काही गावांच्या निवडीवरून वाद निर्माण झाला आहे.  
सरपंच निवडीबाबत संभ्रम 

उच्च न्यायालयाच्या हा आदेश वाद निर्माण झालेल्या गावांमधील सरपंच निवडीबाबत आहे की सर्वच नवीन निवडीबाबत आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी कायदातज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने म्हटले आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सरपंच निवडीबाबतचा संभ्रम कायदा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर शनिवारी सुटेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Edited By Rajanand More