पिंपरीतील नदीकाठची अतिक्रमणे हटविण्यास ऑक्‍टोबर अखेर स्थगिती
मुंबई : कोरोना संसर्गाचा पार्श्‍वभूमीवर राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीचा अवधी ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत वाढविण्याचे आदेश आज न्यायालयाने दिले. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नदीकाठची अतिक्रमणे हटविण्यासही तूर्तास मनाई केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नदीकिनारी असलेल्या अवैध वस्त्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीकिनारी असलेले बांधकाम हटवायचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेने याचिका केली होती.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या प्रमुखतेखालील चार न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने या मागणीला नकार दिला. सध्याच्या साथीच्या दिवसांत लोकांना बेघर करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. लवादापुढेदेखील ही बाजू मांडावी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती द्यावी, असेही खंडपीठाने महापालिकेच्या वकिलांना सांगितले.
राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांबाबतच्या दाव्यांमध्ये कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर विशेष खंडपीठाने कारवाईला अंतरिम स्थगिती मार्चमध्ये दिली होती. या आदेशाचा अवधी ऑक्‍टोबर ३१ पर्यंत वाढविण्यात आला. कोरोना साथीमुळे न्यायालयांची कामेही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही, त्यामुळे सरसकट आदेश देत आहोत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.