देशमुख म्हणतात, "डिजिटल माध्यमांवर केंद्र सरकारचे लक्ष ही बाब समाधानकारक...

मुंबई : "डिजिटल माध्यमांवर केंद्र सरकारचे निश्चितच लक्ष असणे ही बाब समाधानकारक आहे," असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भातील सरकारने नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे यावर नियंत्रण असणार आहे.

देशातील विविध माध्यमे हे कोणत्या ना कोणत्या संस्थेच्या निगराणीत व त्यांच्या नियमांच्या अखत्यारित राहून काम करत असतात. ओटीटी प्लॅटफोर्मस्‌वर मात्र अशा कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेचे नियंत्रण नसते. मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या सायबर सेलने अश्लिलता व महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या प्रॉडक्शनवर कारवाई करत भा.द.वि.297, 67, 68, (9) च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. 

मनोरंजनाच्या क्षेत्रात काम करताना कोणत्याही  व्यावसायिक दबावाखाली येऊन स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचणार नाही ह्याची काळजी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकारच्या या अधिसुचनेमुळे अशा सर्व गोष्टींवर निर्बंध घालणे शक्य होईल.

या अधिसूचनेनुसार अमेझॉन हॉटस्टार नेटफ्लिक्स प्राईम व्हिडिओ तसेच अन्य ओटीटी मंच वेब सिरीज, चित्रपट, लघुपट, निवेदन पट अशा प्रकारच्या प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमावर या मंत्रालयाचे नियंत्रण असणार आहे.

त्यामुळे या माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांवर मजकूरावर नियंत्रण ठेवता येईल. पोर्नोग्राफी अथवा अश्लिलता याबाबत योग्य ते नियंत्रण ठेवले जाईल, असा विश्वास देशमुख यांनी व्यक्त केला.
 
हेही वाचा : चार महिने झाले खावटी नाही.. ही आदिवासींची थट्टाच..  

मुंबई :  राज्यात 2018 च्या जनगणनेनुसार 10 टक्के जनता आदिवासींची आहे, एक कोटी दोन लाख आदिवासींची संख्या आहे, 'आदिवासींना खावटी देऊ', असं राज्य सरकारनं सांगितलं होतं, मात्र चार महिने झाले तरी खावटी दिली नाही, 

ही आदिवासी जनतेची थट्टा आहे, असा आरोप भाजपचे नेते, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, "खावटीसाठी भरावा लागणार अर्ज म्हणजे खावटी एक दिवा स्वप्न वाटते आहे. 

त्यामुळं प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सरकारच्या विरोधात  420 चा गुन्हा दाखल करणार आहोत. चार महिने झाले जर पोलीस गुन्हा दाखल करणार नसतील तर न्यायालयात जाऊ." "आदिवासीची लढाई आम्ही भाजपकडून लढू. मी खासदारांना विंनती केली आदिवासी की ज्या गोष्टींचा तुम्ही घोषणा करतात. घोषणाचं श्रेय घेतात, पण निर्णय घेतला नाही. जाहीरनाम्यातील अनेक तरतदूी आहेत, त्या पूर्ण केल्या जात नाही. कागदपत्रांसाठी नियम चुकीचे आहेत," असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.