गृहमंत्री म्हणतात, "महामार्गाचे काम करणाऱ्या  कंपन्यानी कामगारांची स्वतंत्र व्यवस्था करावी" 

पुणे : पावसाळ्यापुर्वी महामार्गाच्या दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी जाणाऱ्या अधिकारी व कामगारांची वेगवेगळ्या जिल्ह्यात पोलिस व स्थानिक प्रशासनाकडून होणाऱ्या अडवणुकीची राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. 

महामार्गाची कामे करणाऱ्या कंपन्यानी कामगारांची स्वतंत्र राहण्याची व्यवस्था करावी. कोरोनासंबंधीच्या नियमांचे पालन करावे, त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी "सकाळ"शी बोलताना स्पष्ट केले. 

महामार्ग दुरूस्तीची कामे ही अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये येते. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना अन्य जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. परंतु पुणे, मुंबई यांसारख्या कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादूर्भावर असलेल्या शहरांमधून येणाऱ्या नागरीकांना अनेक जिल्ह्यांमध्ये सक्तीने "क्वारंटाइन' केले जात आहे.

त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जाणाऱ्या महामार्ग दुरुस्ती करणाऱ्या कंपन्याच्या अधिकारी व कामगारांची काही जिल्ह्यात पोलिसांकडून परवानगीच्या नावाखाली अडवणूक केली जात आहे. स्थानिक प्रशासनाकडूनही संबंधित अधिकारी व कामगारांना क्वारंटाइन केले जात आहे. याबाबत मंगळवारी "सकाळ"मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली होती. 

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "महामार्ग दुरूस्ती कामगारांची पोलिस व स्थानिक प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारे अडवणुक होणार नाही. मात्र, संबंधित कंपन्यानी देखील त्यांच्या कामगारांच्या राहण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. कोरोनाबाबतच्या सर्व नियमांचे त्यांनी पालन करावे. त्यांना अडचण येणार नाही. त्यांनी जिल्ह्याच्या कमिटीमार्फत पुढील प्रक्रिया करावी. आम्ही राज्यातील उद्योगाना देखील याच पद्धतीने त्यांचे उद्योग सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत." दरम्यान देशमुख यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

निर्मला सीतारामन खोट्या बोलत आहेत : देशमुख

स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन खोट्या बोलत आहेत, अशी टीका राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नुकतीच केली. स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे तिकीटचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र, निर्मला सीतारामन यांचे ते वक्तव्य खोटे असल्याचा दावा अनिल देशमुख यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील 55 कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्रातून गेलेल्या सर्व मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारने उचलला आहे. तरीही अर्थमंत्र्यांकडून दावा करण्यात आला की, मजुरांच्या प्रवासाचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. हे खरं नाही, असेही ते म्हणाले.