एकनाथ खडसेंचे नाव असलेल्या यादीला पंतप्रधान मोदी कसे OK म्हणणार?

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीचे राजकीय वर्तुळात पडसाद उमटत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात भेटणार असल्याचे सांगत राज्याच्या शिष्टमंडळाने बारा मागण्या मोदींकडे केल्या. त्यातील अनेक मागण्या केंद्राशी संबंधित असल्या तरी एका मागणीमुळे मात्र निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या. विधान परिषदेवर राज्यपाला कोट्यातून नेमावयाच्या बारा जागांचा मुद्दा पंतप्रधान मोदींसमोर ठाकरे यांनी मांडला. (Uddhav Thackeray meets PM Modi) 

भाजप सोडून राष्ट्रवादीत गेलेले एकनाथ खडसे यांच्यासह इतर अकरा जणांची नावे या यादीत असल्याचे सांगण्यात येते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही यादी पंतप्रधानांना दाखविली असण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मात्र खडसे यांचे नाव त्या यादीत असल्याचे मोदींना माहीत असणारच. भाजप सोडल्यानंतर पक्षावर सतत टीका करणाऱ्या खडसेंचे नाव असलेली यादी क्लिअर करा, असे पंतप्रधान राज्यपालांना कसे सांगणार, असाही मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चिला गेला. 

ही पण बातमी वाचा : काॅंग्रेस सोडल्याबद्दल जितिनप्रसाद यांचे आभार!

कायदेशीरदृष्ट्या पंतप्रधान हे राज्यपालांना थेट काही आदेश देऊ शकत नाहीत. मात्र आपल्याच पक्षाच्या नेतृत्वाचा  शब्द राज्यपाल प्रत्यक्षरित्या टाळत नाही, ही पण वस्तुस्तिथी आहे. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर नेमण्यासाठी महाविकास आघाडीला गेल्या वर्षी जंगजंग पछाडावे लागले होते. ही नियुक्ती वेळेत झाली नसती तर ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. राज्यपाल कोट्यातून ठाकरेंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांना शिफारसही पाठविण्यात आली होती. मात्र त्यांनी ती मान्य केली नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने तेव्हा घेतला होता. त्यामुळे ठाकरे यांची आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीची कोंडी झाली होती. त्या वेळी ठाकरे हे मोदींशी बोलले होते, अशी चर्चा होती. त्यानंतर सूत्रे फिरली. राज्यपालांनी निवडणूक घ्यावी, असे पत्र आयोगाला लिहिले. त्यानंतर आयोगाने निवडणूक जाहीर केली. त्यात ठाकरे यांच्यासह बाराजण विधान परिषदेवर बिनविरोध निवडून गेले.

विधान परिषदेवर १२ सदस्य नेमण्याचा निर्णय राज्यपालांनी अद्याप प्रलंबित ठेवल्याचा विषय महाविकास आघाडी सरकारने थेट पंतप्रधानांच्या कानावर घातला असला तरी या विषयावर पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीही राज्यपालांना त्वरित घोषणा करा असे सांगू शकत नाही. हा वेळ राजकीय कुरघोडीचा प्रकार असल्याचे मत विधी वर्तुळात व्यक्त केले जाते आहे.

बहुमत पाठीशी असलेल्या सरकारने शिफारस केलेला निर्णय राज्यपालांनी लवकरात लवकर मंजूर कराव्यात, अशी अपेक्षा असणे चुकीचे नाही. मात्र, त्यासाठी किती कालावधी असावा याचे निश्चित नियम नसल्याचेही सांगण्यात येते आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तसेच शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांना पंतप्रधान-मुख्यमंत्री भेटीदरम्यान नेमके काय घडले, हे जाणून घेण्याची कमालीची उत्सुकता असल्याचे समजते. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष परस्परांशी चर्चा करत असून पंतप्रधान नक्की काय म्हणाले हाच या विचारणेमागचा उद्देश आहे. यासंबंधात सध्या अंदाज व्यक्त करणे सुरु असून उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील काही माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहकाऱ्यांना देतील काय, अशी विचारणा सुरु आहे. भाजप-शिवसेना,जुने-संबंध अशी ही चर्चा झाली नसेल तर ती माहिती सांगितली जाण्याची शक्यता असल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.