Union Budget 2021 : एखादी बॅंक बुडाली तर ठेवीदाराला किती रक्कम मिळणार?

नवी दिल्ली : देशभरात सहकारी आणि छोट्या बॅंका बुडण्याच्या घटना अधुनमधुन घडत असतात. सहकारी बॅंकांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील अनेक ग्राहकांना या संकटाला समोर जावे लागले. त्यातून आता मार्ग काढत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

बॅंक अडचणीत आल्यास, दिवाळखोरीत गेल्यास किंवा ग्राहकांचे पैसे देण्याची क्षमता नसल्यास ग्राहकांना किमान पाच लाख रुपये मिळतील, अशी व्यवस्था सीतारामन यांनी जाहीर केली. बॅंकांमधील ठेवींवर एक लाख रुपयांच्या विम्याची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना किमान पाच लाख रुपये बॅंक बुडाली तरी मिळू शकतील. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यासाठीचा चार्टर लवकरच जाहीर करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. बुडीत कर्जातून बॅंकांना सावरण्यासाठी `बॅड बॅंक` ची संकल्पना आजच्या अर्थसंल्पात मांडण्यात आली.  

करदात्यांना निराशा

कोरोनामुळे आर्थिक संकट ओढवलेल्या करदात्यांना प्राप्तिकरात सवलतीची अपेक्षा होती. पण अर्थमंत्र्यांनी कराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाला नाही. दुसरीकडे पेट्रोलवर अडीच रुपयांचा आणि डिझेलवर चार रुपयांचा शेती उपकर लावला.  इंधनाचे दर कमी होतील, ही मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. 

इंधनावरील अबकारी करात सातत्याने वाढ होत असल्याने त्यात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. साऱ्या आशिया खंडात इंधनाचे दर भारतात सर्वाधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड आॅइलचे दर हे साठ रुपये प्रति बॅरल असताना भारतात मात्र ते तढे आहेत. अबकारी कराच्या रकमेतून सरकार वर्षाला सुमारे दीड ते दोन लाख कोटी रुपये वसूल करत आहे. इंधनाचे दर हे अर्थसंकल्पानंतर उतरणार असल्याची अपेक्षा फोल ठरली. 

कोरोना काळात अनेकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. व्यवसायामध्ये तोटा झाल्याने व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले. तर अनेकांची वेतन कपात झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये कर भरण्यातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण त्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी काहीच घोषणा केली नाही. अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या प्रत्येक करदात्याची यामुळे निराशा झाली आहे. बाजारात मागणी वाढण्यासाठी कर सवलत मिळेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. मध्यमवर्ग हा भाजपचा मोठा पाठीराखा आहे. मात्र याच पाठिराख्याला अर्थसंपल्पात थेट काही हाती मिळालेले नाही.