नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पासपोर्टचे नुतणीकरण करण्यास नकार देण्यात आला आहे. सीआयडीच्या रिपोर्टच्या आधारे जम्मू काश्मीर पोलिसांनी त्यांना पासपोर्टसाठी ना हकरत प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे मुफ्ती यांनी सांगितले आहे. भारताच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने त्या धोकादायक असल्याचे सीआयडीच्या अहवालात म्हटल्याचा दावा मुफ्ती यांनी केला आहे.
जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यानंतर मुफ्ती यांच्यासह तेथील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी मुक्तता करण्यात आली. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही पार पडल्या. तिथून 370 कलम हटवण्यात आल्यानंतर परिस्थिती निवळल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे.
मुफ्ती यांनी मात्र पासपोर्टचे निमित्त साधत भाजपवर टीका केली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या पासपोर्ट विभागाचे पत्र ट्विट करून यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ''पासपोर्ट कार्यालयाने सीआयडी अहवालाच्या आधारे मला पासपोर्ट देण्यास नकार दिला आहे. भारताच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने धोकादायक असे त्या अहवालात म्हटले आहे. अॉगस्ट 2019 नंतर काश्मीरमधील जनजीवन पुर्ववत झाल्याचे हे उदाहरण आहे की एक माजी मुख्यमंत्र्यांना एका शक्तीशाली देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका आहे", असे मुफ्ती यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, पासपोर्टसाठी मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. पासपोर्टची मुदत संपत आल्याने त्यांनी नुतणीकरणासाठी अर्ज केला होता. पण पोलीस व्हेरीफिकेशनची प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण झाली नसल्याचे मुफ्ती यांनी म्हटले होते. ही मुदत 31 मे 2019 मध्ये संपली आहे. मागील वर्षी 11 डिसेंबर रोजी त्यांनी नुतणीकरणासाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार, 30 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते, असे मुफ्ती यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात नमूद केले आहे.
बाहेर जाण्यासाठी रोखले जात आहे
काश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यानंतर मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. मागील वर्षी 14 नोव्हेंबर रोजी त्यांना मुक्त करण्यात आले होते. पण त्यानंतरही त्यांना बाहेर जाऊ दिले जात नसल्याचा दावा मुफ्ती यांनी केला आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.