न्यायालये पूर्णवेळ सुरु करण्यासाठी आंदोलनाचा वकिलांचा इशारा

पिंपरी : राज्यात फक्त पुणे जिल्ह्यातीलच न्यायालये ही फक्त अर्धवेळ सुरु असल्याने कोरोना हा फक्त पुणे  जिल्ह्यातील न्यायालयांतच आहे का अशी विचारणा पिंपरी-चिंचवडमधील वकिलांनी केली आहे. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे वकिलांत नैराश्य व बेकारी पसरल्याचा दावा वकिल संघटनेने केला आहे. त्यामुळे नेहमीसारखे न्यायालयाचे पूर्णवेळ सुरु करण्याच्या मागणीसाठी वकिल आता आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.

कोरोनामुळे सध्या पिंपरी-चिंचवड,पुणे शहरासह पुणे जिल्ह्यातील कोर्ट फक्त एका शिफ्टमध्येच कामकाज करीत आहेत.  पोलिस रिमांड,जामीन असे तातडीचेच काम होत आहे. दिवाणी खटल्यांची सुनावणी बंदच आहे.त्यामुळे पक्षकार वकिलांना त्यांची फी देत नाहीत. परिणामी काही वकिलांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचा दावा त्यांच्या संघटनेने केला आहे. 

दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यातील सर्व गर्दीची ठिकाणे प्रार्थनास्थळे, मंगल कार्यालये, हॉटेल, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, दुय्यम निबंधक कार्यालये इत्यादी सुरू झाली आहेत. त्यामुळे तेथील गर्दीकडे कोरोना फिरकत नाही का? अशी संतप्त विचारणा वकीलवर्गातून होत आहे. परिणामी कोर्टही पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्याच्या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेटस बार असोसिएशनचे शिष्टमंडळ सोमवारी (ता.४) पुणे जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमुर्तींची भेट घेणार आहेत. ही मागणी मान्य न  झाल्यास जनआंदोलन करावे लागेल, असा इशारा या वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड.दिनकर बारणे यांनी दिला आहे.

दरम्यान,अंशकालीन न्यायालयीन कामकाजाची मुदत पुन्हा ११ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली  आहे.त्याबाबत व एकूणच लॉकडाऊनमुळे वकिलांवर ओढवलेल्या संकटासंदर्भातअॅड.बारणे म्हणाले, ''बहुसंख्य वकील संघटनांच्या मागणीनंतरही पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांचे कामकाज अजूनही पूर्णवेळ चालू झालेले नाही. कोरोनामुळे गेल्या दहा महिन्यांचा काळ हा वकीलवर्गासाठी बेरोजगारी व नैराश्याला आमंत्रण देणारा ठरला असून अनेक वकीलांवर न भूतो न भविष्यती असे आर्थिक अरिष्ट आले आहे,''

''उर्वरित राज्यासह देशात कोर्टाचे कामकाज दोन शिफ्टमध्ये जवळपास नियमितपणे पूर्वीसारखे सुरू झाले आहे. पण पुणे जिल्हा त्यातून  कोणत्या निकषावर वगळला हे अनाकलनीय आहे. कोरोनाचा धोका फक्त पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्येच आहे का? हे सर्व वकीलवर्गाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणारे आहे. न्याययंत्रणेतील वकील सोडल्यास सर्व घटकांना त्यांचे निश्चित उत्पन्न अनियमित कोर्ट कामकाजातही  नियमितपणे चालू आहे.  त्यांना कोर्ट अर्धवेळ चालू असल्याने कुठलीही आर्थिक झळ बसलेली नाही व बसणारही नाही. त्याचा खरा फटका फक्त वकिलांनाच बसतो आहे,'' असेही ते म्हणाले. 
Edited By - Amit Golwalkar