फॉर्म्युला अभावी समित्या वाटपाला ‘ब्रेक’; अधिवेशनानंतरच महाविकास आघाडीची बैठक

यवतमाळ  : गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत असलेले जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांचे घोंगडे अजूनही निकाली निघालेले नाही. महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिवसेना या तिनही पक्षाचे वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत. त्यामुळे वाद होऊ नये हीच भुमीका तिनही पक्षांची आहे. यासाठी प्रदेश स्तरावरुन फॉर्म्युला मागण्यात आला आहे.

समिती वाटपाचे सुत्र ठरल्यानंतर आता जिल्हा, तालुका स्तरीयसमिती होणार आहे. असे असले तरी अभ्यागत समितीची फेररचना करण्याची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरु झाली आहे. यासाठी काँग्रेस नेत्याचे नाव मंत्रालयात पाठविण्यात आले असून आदेश येताच समिती गठित केली जाणार आहे.

जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांच्या वाटपात काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकमत झाले होते. मात्र, जागावाटपाचा फॉर्म्युला पुढे आल्याने समिती नियुक्तीत माशी शिकंली. त्यामुळेच 30 ऑगस्टला होणारी महाविकास आघाडीच्या नेत्याची बैठक अधिवेशनापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. शिवसेना,कॉग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिनही पक्षाकडून वेगवेगळे प्रस्ताव समोर आले होते. समिती गठीत करताना वाद होऊ नये, अशीच भुमीका नेत्यांनी घेतली. त्यामुळे उशीर झाला तर चालेल मात्र, फॉर्म्यला ठरल्यावरच समिती गठीत करण्यासंदर्भात विचार करण्याचे नियोजन महाविकास आघाडीचे आहे.

23 ऑगस्टला झालेल्या महाविकासच्या बैठकीत जिल्हास्तरीय तीन समित्यांचे निश्‍चित करण्यात आल्या. काँग्रेसकडे अभ्यागत, शिवसेनेला एसटी व राष्ट्रवादी काँग्रेसला खादीग्राम समिती दिली जाणार असल्याची चर्चा आहे. परिणामी समिती वाटपात तीनही पक्षांत समन्वय दिसून आला. काँग्रेसकडे वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालयाची अभ्यागत समिती दिली जाणार आहे. अद्याप या समित्या अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आल्या नसल्या तरी यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीकडून अभ्यागत समितीसाठी युवा काँग्रेस नेत्याचे नाव निश्‍चीत केले असून अंतिम मजुंरीसाठी या नावाचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. अधिवेनशानंतर अभ्यागत समितीची नव्याने फेररचना होण्याची शक्यता आहे.

चर्चा अन चर्चा

जिल्हा व तालुका समितीवरील पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्रत्येकवेळी चर्चा होऊन त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय होत नव्हता. आघाडी सरकारच्या कित्ता गेल्यावेळी युती शासनाच्या काळात गिरविला गेला. समिती वाटपावरून एकमत न झाल्याने अनेक समित्या पूर्ण झाल्याच नाहीत. त्यामुळे समितीवर जाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले पदाधिकारी प्रतीक्षेतच होते. राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडी सरकारने सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून समित्यांबाबत चर्चा सुरू आहे. राज्यस्तरावरून जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्यानंतर जागा वाटप होणार आहे.

Edited By - Amit Golwalkar