मराठा आरक्षणप्रश्‍नी अध्यादेश नाहीच; सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात
मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे राज्य सरकारच्या वतीने आज (ता. 21 सप्टेंबर) विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर लावलेली तात्पुरती स्थगिती तातडीने उठवावी आणि आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही न्यायालयात प्रयत्न करणार आहोत, असे चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले.
याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाच्या आंदोलनांमुळे राज्य ढवळून निघाले आहे. मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी विविध पर्याय सुचविले जात आहेत. त्यात अध्यादेश काढण्याचाही पर्याय सुचविण्यात आला आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे हा पर्याय नाही. अनेक तज्ज्ञांनाही तो पर्याय वाटत नाही.
मराठा आरक्षणाबाबत आयोजित बैठकीनंतर जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना वरील मत व्यक्त केले. पाटील म्हणाले की मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर कोणत्या मुद्द्यावर पुढे जायचं, यावर बैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. ते कोणत्या मार्गाने चालू ठेवायचे, यावर ऊहापोह झाला. मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे, हा पर्याय नाही. अनेक तज्ज्ञांना हा पर्याय वाटत नाही.'
कृषी विधेयकावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर होत असलेल्या टिकेबाबत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, "कृषी विधेयकासाठी आम्ही भारतीय जनता पक्षाला मदतीची भूमिका घेतलेली नाही. या विधेयकासंदर्भात पंजाब, हरियाना येथील शेतकऱ्यांसाठी मोठा प्रश्‍न आहे. कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगला तिथे मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आहे, त्या राज्यांमध्ये त्याचा परिणाम आहे.'
"राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायम उभारणारा पक्ष आहे. त्यामुळे या विधेयकावर सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दिला असे नाही, अस कोणतेही पाऊल पक्षाने टाकलेले नाही. सत्ताधारी भाजपकडे राज्यसभेतही बहुमत होते. मात्र, त्यांनी ज्या पद्धतीने हे विधेयक मंजूर करून घेतले, त्याचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो. त्या गोंधळात वॉक आउट हा मार्ग आहे,' असे जयंत पाटील म्हणाले.
लॉक डाऊन कसा उठवायचा, याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेत आहेत. त्यामुळे तेच यावर अधिक बोलतील. मुंबईतील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्‍यात राहावे, यासाठी पावलं उचलली जात आहेत, असे पाटील म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.