उदयनराजे, शिवेंद्रसिंहराजेंच्या उपस्थितीत मराठा गोलमेज परिषदेत आज होणार महत्वाचे निर्णय

सातारा : सातारा येथे आज विभागीय मराठा गोलमेज परिषद होत आहे. या परिषदेची तयारी पूर्ण झाली असून या परिषदेच अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या परिषदेला खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रराजे हे दोघेही उपस्थित राहणार असल्याचे माहिती सुरेश दादा पाटील यांनी दिली आहे. 

या परिषदेमधून आज पर्यंत खासदार शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजाच्या प्रश्नांच्या बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नसून त्यांनी आपली भूमिका पहिल्यांदा जाहीर करावी, ही एक महत्वाची मागणी असल्याची माहिती सुरेश दादा पाटील यांनी दिली आहे. या परिषदेला मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा आरक्षण समन्वय समिती, मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चा या समित्यांचे पाच जिल्ह्यांमधील पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

साताऱ्यातील साई सम्राट कार्यालयात या परिषदिला सुरवात होत आहे. खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले उपस्थित राहणार असल्यामुळे या परिषदेकडे सर्व मराठा बांधवांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच पेटले आहे. या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांनी दुसऱ्यांदा लेखी विनंती केली आहे. यात मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच काल केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य सरकारच्या अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियांवर परिणाम झाला असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य सरकारने अर्जात नमूद केले आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजीही राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांकडे लेखी विनंती केली होती. यामुळे लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावर कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.