मोहिते पाटील गटाला धक्का : बंडखोरांबाबतचा निर्णय हायकोर्टाने पुन्हा सोपविला कलेक्‍टरकडे 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेतील मोहिते पाटील गटाच्या बंडखोर सदस्यांच्या सुनावणीवर निर्वाळा देताना उच्च न्यायालयाने या गटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होत असलेली चौकशी योग्य असल्याचे सांगून हायकोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविले आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चिन्हावर 2017 च्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत बंडखोरी केली होती.

बंडखोरी केलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी गटनेते तथा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सुनावणीही सुरू झाली होती.

मात्र, या सुनावणीच्या विरोधात बंडखोर सदस्या मंगल वाघमोडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या सुनावणीला स्थगिती मिळविली होती. उच्च न्यायालयाने वाघमोडे यांची याचिका फेटाळून लावली असून सदस्य अपात्रेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होत असलेली चौकशी व कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. 

मोहिते-पाटील गटाच्या सहा बंडखोर सदस्यांचा विषय उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आला आहे. राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि मित्र पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ असतानाही गेल्या वर्षी झालेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार त्रिभुवन धाईंजे व विक्रांत पाटील यांचा पराभव झाला होता.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी राष्ट्रवादीने व्हिप काढूनही माळशिरस तालुक्‍यातील राष्ट्रवादीच्या जिल्हा परिषद सदस्या स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील, शीतलादेवी मोहिते पाटील, अरुण तोडकर, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले आणि गणेश पाटील या सदस्यांनी राष्ट्रवादीचा व्हिप डावलून बंडखोरी केली होती. 

बंडखोर सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीचा निर्णय येण्यापूर्वीच जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी सदस्यांवर ठेवलेल्या दोषारोप पत्राच्या आधारे सदस्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती.

ही स्थगिती उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबविलेली प्रक्रियाच योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांचा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती 

मोहिते पाटील गटाच्या सहा सदस्यांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय हा आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होणार आहे. या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे कधी सुनावणी घेतात? या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

Edited By Vijay Dudhale