कोल्हापूर : केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी Maratha Reservationजी भूमिका घेतली ती प्रथम दर्शनी स्वागतार्हच आहे. मात्र फेरर्विचार याचिका दाखल करण्याबरोबरच हा न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी संपूर्ण ताकद उभी केली पाहिजे. १०२ वी घटनदुरूस्ती संसदेमध्ये चर्चेसाठी आली असता, राज्यसभेत मी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची बहूजन समाजाला आरक्षण देण्यामागची नेमकी भूमिकासुद्धा देशा समोर आणली होती, असे खासदार संभाजीराजे Sambhaji Rajeयांनी सांगितले. mp Sambhaji Raje reaction Maratha Reservation reconsideration petition
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा मुद्दा समोर आला. तेव्हा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि केंद्रीय कायदे मंत्री यांची भेट घेऊन राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिले आहेत किंवा नाहीत याविषयी स्पष्टीकरण मागितले होते. संसदमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पुनरूक्ती करत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्यांचे अधिकार कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशाचे महाधिवक्ता यांनी सुद्धा राज्याला आरक्षण अधिकार असल्याचे नमूद केले होते.
परंतू, याबाबत न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली. ती समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक होती. अनेक दशकांचा लढा, हजारो लोकांचा त्याग, अनेकांचे बलिदान त्यामागे आहे. म्हणून सर्व समाज अस्वस्थ झालेला आहे. केंद्र सरकारने जी भूमिका घेतली तिचे स्वागतच करायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे ही राज्य आणि केंद्र दोघांची जबाबदारी आहे, असे संभाजीराजे म्हणाले.
७० टक्क्यांहून अधिक मराठा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे ; ते राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्धही केले. संपूर्ण बहूजन समाजाला एका छताखाली एकत्र आणायचे असेल, तर मराठ्यांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे, आणि हीच राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांची भूमिका होती, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
मुंबई : केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत Maratha Reservationसर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो, मराठा आरक्षणास त्यामुळे मोठी मदत मिळेल, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील Chandrakant Patil यांनी गुरुवारी केले. पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरण्यासाठी महत्त्वाच्या तीनपैकी एक मुद्दा १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेतील भूमिका मान्य करून राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याची भूमिका अंतिम निकालात घेतली तर महाराष्ट्र राज्याला मराठा आरक्षणाबाबत मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालविता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रितीने बाजू मांडता येईल.
Edited by : Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.