मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेला सहकारी बँकांनी कर्जपुरवठा न करण्याचे निर्बंध उठविण्याबाबत नाबार्ड चे अधिकारी सकारात्मक असून याविषयी मार्ग काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली. या विषयावर दरेकर यांनी आज नाबार्ड चे मुख्य व्यवस्थापक एल. एल. रावल यांची भेट घेतली.
स्वयंपुनर्विकास योजना म्हणजे व्यापारी पुनर्विकास योजना असल्याने सहकारी बँकांनी त्यांना कर्ज देऊ नयेत असे निर्बंध रिझर्व्ह बँक तसेच नाबार्ड यांनी नुकतेच लादले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपुढील अडचणी वाढणार आहेत, तसेच सहकारी बँकांसमोरील संधीही निघून जाणार आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या दरेकर यांनी नाबार्डच्या वरिष्ठांची भेट घेतली.
यावेळी बँकेचे ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव नलावडे, जिजाबा पवार उपस्थित होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरु झाली. मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारती पडून जीवितहानी होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हाच उपाय आहे. त्यास सहकारी बँका कर्जपुरवठा करतील अशी मूळ योजना होती. या योजनेमुळे रहिवाशांचे बिल्डरांवरील अवलंबित्व आणि बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक कमी होणार होती. त्यादृष्टीने ही योजना आदर्श होती, मात्र आता नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांमुळे हा हेतूच विफल होणार आहे, असेही दरेकर यांनी दाखवून दिले.
स्वयंपुनर्विकास योजनेच्या प्रक्रियेची माहिती दरेकर यांनी नाबार्डच्या अधिका-यांना दिली. यातील यशस्वी योजनांची तसेच सहकारी बँकांनी या योजनांना दिलेल्या कर्जांची माहितीही त्यांनी दिली. या योजनेमुळे सामान्य जनतेचे आपल्या घराचे स्वप्न साकार होऊ शकते. पण आता आलेल्या निर्बंधांमुळे हे स्वप्न अवघड बनल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे निर्बंध उठविण्याची मागणी दरेकर यांनी आज नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. या मागणीला अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन यासंदर्भात त्वरेने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.