खत पुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत करा : रविंद्र पाटील

जळगाव: महाविकास आघाडी सरकारने खतांचे वितरण राज्यातील सहकारी संस्थामार्फत केले नाही. त्यामुळे त्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत, असा घरचा आहेर जळगाव जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. शेतकऱ्यांचा खत पुरवठा व केळी पीक विमा योजनेच्या निकषात बदल करण्याबाबत मंत्रीमंडळात ताबडतोब निर्णय घ्यावा अशी मागणी जिल्हाध्यक्षांनी पत्र पाठवून केली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र पाटील यांनी पक्षाचे नेते शरद पवार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व पक्षाचे जिल्हा प्रभारी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र पाठविले आहेत. यात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध होत नाहीत. कृषी अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री खते उपलब्ध असल्याची गणित मांडली आहेत. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना खतेच मिळत नाहीत. दुसरीकडे पूर्वी आघाडी शासन असतांना राज्यातील सहकारी संस्थांना जिल्ह्यात असलेल्या साठ्यापैकी तब्बल साठा टक्के खतांचा साठा विक्रीसाठी दिला जात असे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहकारी संस्था विक्रीसाठी खतांचा साठाच देण्यात आला नाही. त्यामुळे सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांना खत साठा देण्याबाबत विचार करावा.
 
केळी पीक विम्याचे निकष बदला

केळी पीक विमा योजनेबाबत महाविकास आघाडी सरकारने नवीन निकष लागू केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पटील यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकित हा मुद्या मांडला आहे. त्यासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती १५ जुलै पर्यंत शासनाकडे अहवाल पाठविणार होती. मात्र अद्यापर्यंत या समितीने शासनाकडे अहवालच पाठविलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता केळी पीक विमा योजनेचे निकष शासनाने बदलण्याची गरज आहे. जर हे निकष बदलले नाहीत तर शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. खतांचे वाढलेले दर, मजुरी व महागाई लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. यात जर विलंब झाला आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्यांना पूर्वीच्या रकमेपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

पूर्वी आघाडी शासन असतांना राज्यातील सहकारी संस्थांना जिल्ह्यात असलेल्या साठ्यापैकी तब्बल साठा टक्के खतांचा साठा विक्रीसाठी दिला जात असे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहकारी संस्था विक्रीसाठी खतांचा साठाच देण्यात आला नाही. त्यामुळे सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत.

Edited by swarup jankar