71 गावांच्या सरपंचांबाबत आता मंगळवारी निर्णय...

शिक्रापूर : शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथील ग्रामपंचायतीच्या अनुसुचित जाती-जमाती सरपंच आरक्षणाच्या आक्षेप प्रकरणी आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुण्यात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सुनावणी घेतली व याबाबतचा निर्णय ता. 16 पर्यंत तक्रारदारांना कळविला जाईल, असे सांगण्यात आले. 

ता.16 पर्यंत शिक्रापूरच्या निर्णयासह उर्वरित ७० सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेचाही आदेश जिल्हाधिकारी त्याच वेळी काढतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आली. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील सहा जिल्ह्यातील 31 ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण आक्षेप याचिकांवर निर्णय देताना अनुसुचित जाती-जमाती आरक्षणाला कायम ठेवत आक्षेप असलेल्या 31 ग्रामपंचायतींचे म्हणणे त्या-त्या जिल्हाधिका-यांनी ऐकून घेईपर्यंत निवडणूका स्थगित करणे व सुनावणीनंतर निवडणूकांबाबत जिल्हाधिका-यांनीच निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यालाच अनुसरुन शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथील ग्रामपंचायतीतील अनुसुचित जाती-जमाती सरपंच आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात रमेश राघोबा थोरात, पूजा दीपक भुजबळ व मोहिनी संतोष मांढरे-पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. 

आरक्षणाने सरपंच पात्र ठरलेले रमेश गडदे यांनीही जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे आपले म्हणणे ऐकून घेण्याचा विनंती अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार आज रमेश थोरात यांच्यासह त्यांच्यावतीने नेमलेले वकील यांनी आपली बाजू मांडली तर रमेश गडदे यांनीही आपले म्हणणे सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकून घेवून याबाबतचा अंतिम निर्णय 16 तारखेपर्यंत दोन्ही तक्रारदारांना तसेच तहसिलदार शिरुर यांना कळविला जाईल, असे सांगण्यात आले. या शिवाय या निकालानंतर तात्काळ संपूर्ण शिरुर तालुक्यातील 71 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच निवडीचा निवडणूक कार्यक्रमही लगेच जाहीर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ता.16 पर्यंत शिक्रापूर प्रकरणाचा निकाल शिक्रापूर आरक्षण आहे तसे ठेवले तरच त्यापुढे तात्काळ निवडणूक कार्यक्रम जारी केल्यावर सर्व 71 ग्रामपंचायतींचे सरपंच निवड पुढील सात दिवसांच्या निवडणूक सूचना पत्रांच्या वाटपानंतर साधारण 23 तारखेपर्यंत जाहीर होवू शकते. मात्र आरक्षण आहे तसे ठेवल्यास रमेश थोरात व शिक्रापूरकरंकडून पुन्हा न्यायालयात या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केल्यास किंवा शिक्रापूर आरक्षण रद्द करणे, ते इतर एखाद्या गावावर टाकणे व पुन्हा त्या नवीन गावातून न्यायालयात जाण्यासह शिक्रापूरातील रमेश गडदे यांनी न्यायालयात जाणे या घडामोडींमध्ये पुन्हा संपूर्ण शिरुर तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणूका अधांतरी राहण्याचा मोठा धोका आहे. हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने जिल्हाधिकारी व संपूर्ण महसूल विभाग अधिकृतपणे काहीच सांगायला तयार नाही.