जलदगतीने निर्णय हे मोदी सरकारचे वैशिष्टय : खासदार बापट

पुणे : जलद निर्णय प्रक्रिया हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे वैशिष्टय आहे. गेल्या वर्षभरात देश पातळीवर विकासाला पूरक असे अनेक निर्णय मोदी सरकारने घेतले. राज्यसभेत बहुमत नसतानादेखील मित्र पक्षांच्या सहकार्याने महत्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली. भाजपेतर सरकारांच्या गेल्या ६० वर्षात जी कामे झाली नाहीत इतकी कामे गेल्या सहा वर्षात खऱ्या अर्थाने मोदी सरकारने मार्गी लावली आहेत, असे पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी सांगितले.

खासदार बापट म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. या काळात जम्मू आणि काश्‍मीरचा स्वातंत्र्यापासूनचा प्रश्‍न या सरकारने एका फटक्यात सोडवला आहे. मुस्लिम भगिनींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा तिहेरी तलाक कायदा या सरकारने प्रत्यक्षात आणला. या कायद्याने
मुस्लीम समाजात एक प्रकारची सामाजिक क्रांती झाली आहे. हे करताना सरकारने व्होटे बँकेचे राजकारण कधीच केले नाही. रामजन्मभूमीचा प्रश्‍नदेखील न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्गी लागला. देशात धार्मिक सलोख्याचे वातावरण राखण्यात या सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात
गेल्या सहा वर्षात एकही धार्मिक दंगल झालेली नाही. दहशतवाद, नक्षलवादाला पायबंद घालण्यास यश मिळाले आहे.’’

सरकारने ज्या प्रकारे राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले त्याचप्रमाणे देशातील सामान्य माणसाचे हित समोर ठेवून अने मोठे निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळावा यासाठी निर्यात धोरणात बदल करून निर्यातीला चालना दिली. खतांवरील सबसिडी, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना तसेच गरीब शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम पोचविण्याचा क्रांतीकारी निर्णय या सरकारने घेतले. या सरकारने खऱ्या अर्थाने विकासाचे राजकारण केले आहे.

रेल्वेचे जाळे विस्तारण्याबरोबरच रेल्वेचे डबे तयार करण्याचे कारखाने, राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गाचे विस्तारीकरण ही देशातील सर्वात मोठी योजना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यामार्फत वेगाने सुरू आहे. छोटे उद्योग वाढण्यासाठी मदतीची योजना, मोठ्या उद्योगांना पूरक ठरतील आणि त्यातून परकी गुंतवणूक वाढून नवे रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी या सरकारने विशेष काम केले आहे. निर्यात धोरणाला गती देण्याचे काम या सरकारने प्रामुख्याने केले आहे. पंतप्रधान मोदी जेव्हा परदेश दौऱ्यावर जातात तेव्हा आपल्या देशातून काय निर्यात करता येईल, यावर त्यांचा भर असतो. शहरांसाठी स्मार्ट सिटी योजना आणून त्यातून निधी देण्याचा प्रयत्न केला. नागरीकरणाची एक नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केल्याचे दिसते.