राजेश टोपे यांनी दिले समूह आरोग्याधिकारी नेमण्याचे आदेश

नाशिक : राज्यात आरोग्यवर्धिनीचे काम सुरू असताना आरोग्य उपकेंद्रांत समूह आरोग्याधिकारी (Appoint group health officers in the State) नियुक्त नसल्यास आशासेविकांना कामाचा मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे राज्यभर समूह आरोग्याधिकारी नेमण्यासह आशासेविकांना चार रुपये मिळतील (Resolve ASHA Workers issues) याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी दिले.

आशा व गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांबाबत येत्या मंगळवारच्या प्रस्तावित संपाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यात महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीतर्फे कोरोना कामावर राज्यातील ६८ हजार आशा व चार हजार गटप्रवर्तक बहिष्कार आंदोलन करतील, अशा इशारा दिला. त्याची दखल घेत श्री. टोपे यांच्या दालनात आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे सहसंचालक महेश बोटले, राज्य अभियान कार्यक्रम अधिकारी अनिल दक्षिणे आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीचे राजू देसले, एम. ए. पाटील, राजेंद्र साठे, श्रीमंत घोडके, राजेश सिंह, पद्माकर इंगळे उपस्थित होते.

बैठकीत आशासेविकांना दरमहा राज्य व केंद्र सरकारतर्फे दोन- दोन हजार रुपये मिळतात. मात्र महाराष्ट्रात बहुसंख्य एक हजार ६५० जमा होतात. आशा व गटप्रवर्तकांना मार्च २०२० पासून कोरोना काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळे इतर ७२ कामे करण्यास वेळ मिळत नाही. आशांना फक्त कामाचा मोबदला दिला जातो. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे.

केंद्र सरकार आशांना फक्त दरमहा एक हजार रुपये म्हणजे दिवसाला ३३ रुपये रोज आठ ते १२ तास काम करून देत आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देत आहे. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तकांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी मांडण्यात आल्या. आशासेविकांना मानधनाबाबत थेट उपस्थित असलेल्या एका कार्यकर्त्याच्या फोनवर त्या गावातील ‘आशा’ला फोन लावायला आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. तेव्हा त्या आशासेविकेने दरमहा चार हजार रुपये मिळत नाही. साडेतीन हजार रुपये मिळत आहेत. कपात होत आहे, असे सांगितल्यावर अधिकाऱ्यांना जाणीव करून दिली.
...
हेही वाचा...

युतीच्या सरकारमध्ये शिवसेना गुलाम होती...