रामदास आठवलेंना प्रतीक्षा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची!

नाशिक : राज्यात शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झालेत. काँग्रेसला वेळोवेळी अपमान सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हा पक्ष राज्य सरकारचा पाठींबा काढून घेईन. महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल व देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील असा दावा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पुन्हा एकदा केला आहे. 

रिपब्लिकन पार्टीचे नेते प्रियकीर्ती त्रिभूवन यांच्या श्रद्धांजली सभेसाठी श्री. आठवले नाशिकमध्ये आले होते. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलले. ते म्हणाले, शिवसेनेने औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नामांतरणाचा मुद्दा रेटल्यास काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पाठिंबा काढण्याचा आदेश देऊ शकतात. युपीए अध्यक्षपदासाठी खासदार संजय राऊत शरद पवार यांचे नाव पुढे करतात. त्यामुळे काँग्रेस अस्वस्थ आहे. त्यातून राज्यातील सरकार कोसळेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुन्हा भाजपसोबत येतील.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला आमचा विरोध नाही. पण औरंगाबादच्या विमानतळाला अजिंठा-वेरुळ हे नाव देत पर्यटकांना आकर्षित करणे शक्य आहे. मात्र यापूर्वी राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना औरंगाबादचे नामांतरण केले नाही. आता औरंगाबादचे नामांतरण करण्याची आवश्‍यकता नाही. युपीएचे अध्यक्षपद शरद पवार यांना मिळाल्यास चांगले होईल. मात्र त्याची शक्यता दिसत नाही. सध्याची राजकीय स्थिती पाहता २०२४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होतील. त्यांना रोखण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये राहिलेली नाही. राहूल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसचे अध्यक्षपद दिल्यास त्याचा आम्हाला फायदा होईल.

सर्व क्षत्रीयांचा विचार होईल
मराठा आरक्षणाच्या खटल्यात न्यायालयात बाजू मांडण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कमी पडले आहे, अशी टीका श्री. आठवले यांनी केली. मराठा समाजाला आर्थिक निकषांच्या आधारे स्वतंत्र आरक्षण मिळायला हवे, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. मराठा समाजातील ६० ते ६५ टक्के लोक गरीब आहेत. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाखांच्या आत आहे, त्यांना आरक्षण आणि सवलती मिळायला हव्यात. केंद्र सरकारकडे हा प्रश्न गेल्यास केवळ मराठा समाजाचा नव्हे, तर संपूर्ण क्षत्रीय समाजाचा आरक्षणाबद्दल विचार करावा लागेल. 

कृषी कायदे मागे घेणे अशक्य
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे केले आहेत. मात्र त्यासंबंधाने शेतकऱ्यांचा गैरसमज झाला आहे. त्यासंबंधाने केंद्र सरकारने आठ  वेळा चर्चा केली आहे. पण तरीही आंदोलनकर्ते नेते जनतेला त्रास देत आहेत. मुळातच, कायदे मागे घेण्यातून संसदेला काहीही अर्थ उरणार नाही. शिवाय कृषी कायद्यांविषयी संसदेत चर्चा होऊन संशोधन आणि दुरस्त्या होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे.
...