चंद्रकांत पाटलांच्या काळातील रस्ते प्रकल्पाची चौकशी लावणार : हसन मुश्रीफ 

कोल्हापूर : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना केलेल्या रस्ते प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी लावणार आहे, असा गर्भित इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज (ता. 12 जुलै) पत्रकाद्वारे दिला. त्यांनी जिल्ह्यात घेतलेल्या चार रस्ते प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. उलट त्या प्रकल्पाचे कंत्राटदार मंत्रालयात आम्हाला वरखर्च करावा लागल्यामुळे कंबरडेच मोडले आहे, अशा व्यथा सांगत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. 

दरम्यान, ग्रामविकास विभागावर पाटील यांनी अपुरी माहिती आणि अज्ञानावर विधाने करून स्वतःच हसं करून घेतले आहे. त्यांनी माहितीच्या आधारे जर आपले वक्तव्य केले असते, तर मी समजू शकलो असतो. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तत्काळ माफी मागावी; अन्यथा त्यांच्याविरोधात मी बदनामीचा दावा दाखल करणार असल्याचा इशाराही मुश्रीफ यांनी दिला आहे. 

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे हे राज्य सरकारला घेता येत नाही, असेही वक्तव्य पाटील यांनी केले आहे. 14 व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे किंवा कुठल्याही वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे, याबद्दल केंद्र सरकारच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. राज्य सरकारच्या सूचनेप्रमाणेच खर्च केले पाहिजेत. 

कोरोना या विषाणूबरोबर संघर्ष करत असताना, ग्रामीण भागात फार मोठा फैलाव होत असताना आयुष मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले. आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक औषधांचा जर आपण ग्रामीण भागांमध्ये वापर करू शकलो, तर प्रतिकार शक्ती लोकांमध्ये वाढेल आणि त्याचा फार मोठा उपयोग कोरोना रोखण्यामध्ये होईल. म्हणून निविदा काढून हे औषध खरेदी करायचे आणि ग्रामपंचायतींना वाटायचे, असे सरकारने ठरवले. परंतु आम्ही राज्य सरकारने निर्णय घेतला की 23 रुपये हा दर योग्य नाही, वास्तविक आम्ही पाच कोटी लोकांना देणार होतो. हे योग्य नसल्यामुळे आम्ही ते रद्द केले व जिल्हा परिषदांना हे अधिकार दिले. हे औषध खरेदी केल्यानंतर राहिलेले ग्रामपंचायतींना ते पैसे खर्च करण्यासाठी देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. 

पाटील यांनी आर्सेनिक अल्बम या गोळ्या दोन रुपयांना घेतल्या, हे जे वक्तव्य केलेले आहे. त्याबाबत पाटील यांनी तत्काळ माफी मागितली पाहिजे. पाटील यांनी दोन रुपयांना जर या गोळ्या मिळत असतील, तर जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांना संपर्क साधायला सांगतो. त्यांनी जिल्हा परिषदांना गोळ्या द्याव्यात, आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानू, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. 

तो सत्कार योग्य होता 

वित्त आयोगाचे पैसे जे आता 80 टक्के ग्रामपंचायतीना आणि प्रत्येकी 20 टक्के जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांना देण्याचा निर्णय हा माझा नाही, तर तो वित्त आयोगाचा आहे. खरोखर पाटील यांच्या अज्ञानाची मला किव येते. 14 व्या वित्त आयोगात एक पैसाही या दोन्ही संस्थांना मिळाला नाही. मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन पाठविले, त्याप्रमाणे हा निर्णय झाला.

सगळ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी माझे आभार मानले, माझा सत्कार केला. मला वाटतंय तो सत्कार योग्य होता, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. 

Edited By : Vijay Dudhale