ठाकरे सरकारला आढळरावांनी सुचवला चार हजार कोटी तात्काळ उत्पन्नाचा 'हा' पर्याय

शिक्रापूर : तीन-तीन महिने महसूली उत्पन्नच बंद असलेल्या ठाकरे सरकारला आता तब्बल चार हजार कोटींचे हमखास उप्तन्न मिळवून देण्याचा पर्याय माजी खासदार व शिवसेना उपनेते शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी नुकताच सुचविला आहे. या साठी त्यांनी पीएमआरडीएच्या हद्दीतील ८४२ गावांमध्ये गेल्या वीस वर्षात झालेली बांधकामे दंडात्मक कारवाईने नियमित करावी व हे संकलीत ४ हजार कोटी दंड-उप्तन्न सरकारने सद्यस्थितीत प्राप्त करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. तसे पत्र नुकतेच त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविले असून या निमित्ताने सरकारला उप्तन्न मिळेल आणि तब्बल २३ हजार कुटुंबांना दिलासाही मिळेल असा दुहेरी फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सुचित केले आहे.

२४ मार्चपासून कोरोनामुळे संपूर्ण देशाबरोबरच राज्यातील सर्वांचेच उत्पन्नस्त्रोत बंद झाल्याने वैयक्तिक पातळीपासून ते सरकार पातळीवर आता खर्चाची तोंडमिळवणी गंभीर पातळीवर आहे. काही अंशी सरकारी कर्मचा-यांच्या पगार कपातीबरोबरच काही विकासकामांनाही मर्यादा आता येणार असतानाच उप्तन्नवाढीसाठी पर्याय शोधण्याचे काम सरकार पातळीवर सुरू आहे. त्यालाच अनुसरुन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या दैनंदिन संपर्कात असलेले माजी खासदार व शिवसेना उपनेते शिवाजीराव आढळराव यांनी नुकतीच संपूर्ण शिरुर लोकसभा मतदार संघातील सर्व शिवसेना पदाधिकारी, पीएमआरडीएचे प्रमुख अधिकारी यांचेशी संवाद साधून आढावा घेतला व पीएमआरडीएकडून कारवाईच्या जारी झालेल्या नोटीसांची माहिती घेतली. 

२३ हजार नोटिसा केंद्रस्थानी

यात एकट्या शिरुर-हवेलीत २३ हजार कुटुंबांच्या नोटीशींना केंद्र्स्थानी ठेवून व उर्वरित जिल्ह्यातील सर्व नोटींशींचा आढावा घेतला. या नुसार त्यांनी एका निवेदनाद्वारे सांगितले की, गेल्या २० वर्षात अनेक ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झालीत की, ज्यांची नोंद नाही. पीएमआरडीएच्या अखत्यारीत तब्बल २३ हजार कुटुंबांचीही बांधकामे नियमित होणे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाईला पीएमआरडीए किती पूरी पडेल हे प्रश्नचिन्ह असतानाच एकाच वेळी सरकार, पीएमआरडीए व नागरिक अशा तिन्ही स्तरांवर चांगला पर्याय म्हणून आढळराव यांनी ही सर्व बांधकामे नियमित करावीत. त्यासाठी काही ठरावीक दंड आकारावा असे सुचविले असून यातून तब्बल ४००० कोटी एवढा एकरकमी तात्काळ महसूल सरकारला मिळेल असे सुचविले आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये नागरिकांनी गेल्या १५-२० वर्षामध्ये आपल्या सोयीनुसार निवासी व व्यावसायिक बांधकामे केलेली आहेत. अनेक ठिकाणी मूळ एफएसआयपेक्षा ज्यादा बांधकाम केल्याने तसेच प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून बांधकामाची परवानगी न घेतल्याने सरकार लेखी या कामांची अनधिकृत म्हणून नोंद आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर बँकाकडून कर्ज मिळत नसून जागांची खरेदी-विक्रीही होऊ शकत नाही. शिवाय नागरीक वर्षानुवर्षे वास्तव्य करीत असल्याने यावर कारवाई करणेही शक्य नाही. त्यामुळे सदर बांधकामांवर दंडात्मक कार्यवाही करून योग्य दंड व कर आकारून नियमीत केल्यास नागरिक व शासन दोघांनाही लाभ होतानाच पीएमआरडीसाठीही एका मोठ्या प्रश्नाला समर्पक उत्तर मिळू शकेल.

मुख्यमंत्र्यांचे पाच महिन्यांपूर्वीच ठरले होते पण...!

शिरुर-हवेलीतील २३ हजार नोटीशींच्या निमित्ताने शिवसेना जिल्हाप्रमुख माऊली कटके यांनी वाघोलीत पीएमआरडीए-बाधितांचा एक मेळावा घेतला होता. आढळराव यांच्या उपस्थितीतील हा मेळावा चांगलाच गाजला होता. पुढे हा प्रश्न त्यावेळीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचेपर्यंत आढळराव यांनी पोहचविली होता. मात्र कोरोना प्रकोपाने हा विषय मागे राहिला असल्याने ठाकरे यांच्या पुढे नव्या उप्तन्न पर्यायाने आता किमान ठोस मार्ग निघेल अशी आशा आता २३ हजार कुटुंबांना असणार आहे.