कर्जदारांसाठी खूषखबर! कर्जे आणखी स्वस्त होणार

नवी दिल्ली :  सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडवर आधारित कर्ज दरात (एमसीएलआर) 0.25 टक्क्याची कपात केली आहे. नवे व्याजदर येत्या 10 जूनपासून लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गृह, वाहन तसेच इतर प्रकराची कर्जे स्वस्त होणार आहेत. 

बँकेने सलग तेरा वेळा 'एमसीएलआर' दरात कपात करण्यात आली आहे. याआधी मे महिन्यात देखील एमसीएलआर दरात  0.15 टक्क्याची कपात करण्यात आली होती. या कपातीनंतर एक वर्षासाठीचा एमसीएलआर आता 7.25 टक्क्यांवरून 7 टक्के झाला आहे. सर्व मुदतीच्या कर्जाच्या दरात 0.25 टक्क्याची कपात करण्यात आली आहे. बँकेच्या बेस रेटमध्ये 0.75 टक्क्याची कपात करण्यात आली असून तो आता 8.15 टक्क्यांवरून कमी करत 7.40 टक्के करण्यात आला आहे. 

बँकेने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लेंडिंग रेट (ईबीआर) आणि रेपो रेट लेंडिंग रेटमध्ये (आरआरएलआर) 0.40 टक्क्याची कपात केल्याने ईबीआर आता कमी होत 7.05 टक्क्यांवरून 6.65 टक्क्यांवर आला आहे. तर आरआरएलआर 6.65 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांवर आला आहे. ग्राहकाने 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी 25 लाख रुपये गृहकर्ज घेतले असल्यास एमसीएलआर दरावर आधारित कर्जाचा 'ईएमआय' 421 रुपयांनी कमी होणार आहे. 

भारताचा विकासदर शून्यावर जाण्याची शक्यता; मोदी तुमचे लक्ष आहे काय?

नवी दिल्ली : कोविड-19 महामारीमुळे देशात लागू केलेल्या दीर्घकालीन लॉकडाऊमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) शून्य टक्के राहण्याची शक्यता आहे, असे मत "मुडीज'च्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकिर्दीत हा निच्चांकी दर राहणार आहे.आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोणतीही वाढ होणार नाही. मात्र त्यापुढील आर्थिक वर्षात (2021-22) भारताची अर्थव्यवस्था दमदार पुनरागमन करत 6.6 टक्के विकासदर नोंदवण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष  2020-21 मध्ये देशाची वित्तीय तूट "जीडीपी'च्या 5.5 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 3.8 टक्क्यांवर राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.