आरक्षणासाठीच्या पात्रतेच्या नियमांमध्ये बदलांची गरज : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आरक्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे लोकनियुक्त सरकारसाठी कठीण काम आहे. कारण आरक्षण देण्यात आलेल्यांच्या यादीचे पुनरावलोकन करण्यात आलेले नाही, तसेच आरक्षणाची तरतूदही संपुष्टात आलेली नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले. आरक्षणाच्या धोरणाचे लाभ गरजूंपर्यंत पोहचविण्यासाठी सरकारने आरक्षणाच्या पात्रतेच्या नियमांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हा आदेश दिला. इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबरोबर झालेल्या भेदभावामुळे त्यांना सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक असमानता, आर्थिक मागासलेपण दहा वर्षांच्या काळात संपुष्टात आणले जावे अशी अपेक्षा होती. मात्र वेळोवेळी कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. आरक्षण दिले जाणाऱ्यांच्या यादीचे पुनरावलोकन करण्यात आले नाही, तसेच आरक्षणाची तरतूद संपुष्टात आलेली नाही, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले.

आरक्षणात वाढ करण्याची आणि आरक्षणामध्ये पुन्हा आरक्षण देण्याची मागणी होते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आरक्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा समाना करण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती कुठल्याही लोकनियुक्त सरकारमध्ये दिसून येत नाही, असे मत ही घटनापीठाने नोंदविले. न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत सरन, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.

आंध्र सरकारचा निर्णय रद्द
आदिवासी भागांमधील शाळांमध्ये आदिवासी शिक्षकांना शंभर टक्के आरक्षण देण्याचा पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश सरकारने २००० मध्ये घेतलेला निर्णय घटनापीठाने रद्द ठरविला आहे. आदिवासींपर्यंत शिक्षण पोहचू न शकल्याने त्यांचे मागासलेपण कायम राहिले. त्यामुळे आदिवासी भागांमध्ये राहणाऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली, तसेच आदिवासींचा निवास असलेल्या भागाला वेगळा दर्जा देण्यात आला, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.