खबरदार : सोशल मीडियावर तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान

नवी दिल्ली : कोरोना संकट काळात देशभरातील अनेक नागरिक आपल्याला येणाऱ्या समस्या मांडत आहेत. केंद्र तसेच राज्य सरकार व यंत्रणेवरील टीकाही केली जात आहे. अॅाक्सीजन, बेड, रेमडेसिविरचा तुटवडा याबाबत सोशल मीडियावर दररोज तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक जण मदतीची मागणी करत आहेत. अनेकांना त्याचा फायदाही होत आहे. त्याबाबत समाधान व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कारवाई केल्यास कारवाई केल्यास न्यायालयाच अवमान ठरेल, अशी तंबी सरकारला दिली आहे.

सोशल मीडियावरील या तक्रारींबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने नुकतेच कारवाई करण्याचे आदेश काढले आहेत. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्ट अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही अॅानलाईन पत्रकार परिषदेत कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार ट्विटरच्या माध्यमातून आजोबांसाठी अॅाक्सीजनची मागणी करणाऱ्या एका तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. 

या घटनांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले आहेत. एखादा नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्या समस्या मांडत असेल तर त्याला चुकीची माहिती म्हणता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

नागरिकांनी सोशल मीडियावर मांडलेल्या तक्रारी किंवा समस्या प्रशासकीय यंत्रणेने दाबून टाकली किंवा त्यावर कारवाई केली तर हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल. सर्व राज्य व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांपर्यंत यातून कठोर संदेश जाऊद्या, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. नुकचेच पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने लोकांन तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी सोशल मीडिया चांगले काम करत असल्याची टिप्पणी केली होती. 

सध्या कोरोना संकटकाळात अनेक जण अॅाक्सीजन, बेड, रेमडेसिविरसह विविध वैद्यकीय कारणांसाठी सोशल मीडियाचा आधार घेत आहे. त्यावर अनेक सेलिब्रिटींसह इतर नागरिकही गरजेनुसार मदत पोहचवत आहेत. त्यामुळे देशभरातील कोरोना परिस्थितीची माहितीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभरात पोहचत आहे.

Edited By Rajanand More