शरद पवारांनी घेतलेला तो ऐतिहासिक निर्णय ठाकरे सरकार ठेवणार की रद्द करणार?

अकोला :  महाराष्ट्रातील विकासाचा प्रादेशिक असमोतल दूर करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली तीन वैधानिक विकास मंडळेच धोक्यात आली आहेत. येत्या 30 एप्रिल रोजी या मंडळाची  मुदत संपत असून, मंत्रिमंडळाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव न दिल्याने ही मंडळे इतिहास जमा होण्याची शक्यता आहे.

राज्यघटनेच्या कलम 371 (2) अन्वये राष्ट्रपतींनी 9 मार्च 1994 रोजी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रांसाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी 30 एप्रिल 1994 रोजी तीन वैधानिक मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाचा कार्यकाळ 30 एप्रिला 1999 ला संपणार होता. परंतु मंडळाने हाती घेतले अनेक महत्त्वपूर्ण कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे तसेच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल पूर्णपणे दूर न झाल्याने राष्ट्रपतींनी मंडळाला 30 एप्रिला 2010 पर्यंत मुदत वाढ दिली. त्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे 30 एप्रिल 2015 रोजी परत पाच वर्षे मुदतवाढ दिली. ही मुदत 30 एप्रिल 2020 रोजी संपत आहे.

शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंडळे स्थापन्याचा हा निर्णय घेतला होता. माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा या निर्णयाला तात्विक विरोध होता. राज्य घटनेतील तरतुदींप्रमाणे मागास भागांसाठी असी महामंडळे स्थापन करण्याची मुभा होती. मात्र त्यात राज्यपालांकडे काही अधिकार जात होते. लोकनियुक्त सरकारऐवजी राज्यपालांकडे अधिकार देण्यास चव्हाण यांचा विरोध होता, अशी माहिती उर्वरित वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्षपद अकरा वर्षे सांभाळलेल्या उल्हास पवार यांनी सांगितले. तरीही शरद पवार यांनी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक मंडळे स्थापन केली. त्यातून निधीची विभागनिहाय योग्य तरतूद होऊन अनुशेष दूर व्हावा, अशी इच्छा होती. मात्र ते साध्य झाले नाही, असेही उल्हास पवार यांनी स्पष्ट केले. तीनही मंडळांना मिळून दरवर्षी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मिळायचा. त्यातील 50 कोटी विदर्भाला, मराठवाड्याला 30 आणि उर्वरित महाराष्ट्राला वीस कोटी रूपये मिळायचे. पण नंतर हा निधीही मिळणे बंद झाले. त्यामुळे ही मंडळे असून नसल्यासारखी होती, असे त्यांनी सांगितले.  

नागपूरच्या पालकमंत्र्यांनी केले होते अलर्ट
वैधानिक विकास मंडळाची मुदत 30 एप्रिल रोजी संपुष्टात येत असल्याने नागपूरचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुदतवाढीची शिफारस राज्यपाल यांना करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार 27 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी काही निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र मंत्रिमंडळात हा प्रस्तावच ठेवण्यात आला नाही.

ठाकरे सरकारने मंडळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे आता लगेच म्हणता येणार नसल्याचे उल्हास पवारांनी सांगितले.ते म्हणाले,``विधिमंडळाचे अधिवेशन नसल्याने वटहुकूम काढूनही सरकार ही मंडळे वाचवू शकते. मात्र त्यांना काही अधिकारच नसतील तर त्यांचा तसा उपयोग होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

राजकीय दृष्ट्या पांढरा हत्ती
राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांना 5 सप्टेंबर 2011 पूर्वी सामूहिक विकास योजनेअंतर्गत एकत्रित शंभर कोटी इतका विशेष निधी वाटप करण्याचे अधिकार होते. पुढे अधिकार गोठविण्यात आले. त्यामुळे विकास मंडळाचे अध्यक्षपद आता राजकीय दृष्ट्या पांढरा हत्ती ठरतो आहे. प्रादेशिक विकासाच्या असमोतोल दूर होण्यापूर्वीच विकास मंडळांची उपयोगिता संपल्याचे चित्र रेखाटले जात आहे.

महाराष्ट्रातील विभागांचा विविध क्षेत्रांमधील झालेला असमतोल विकास हे मांडण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून विकास मंडळाचे महत्त्व आहे. 30 एप्रिल नंतर विकास मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्यास, हे व्यासपीठ, विशेष करून विदर्भ-मराठवाडा या अविकसित भागांना गमवावे लागेल. राज्यपालांनी मार्च 2020 मध्ये शासनाला एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून त्याव्दारे 1994 नंतर महाराष्ट्रातील विभागांमधील विविध क्षेत्रांमधे निर्माण झालेल्या अनुशेषाचा अभ्यास करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेशही पाळला जाणार नाही.
- संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर.