आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी चार खासदार, २५ आमदार अपयशी?

नाशिक : राज्यातील आदिवासी जनतेच्या विविध समस्या सोडविण्यात राज्यातील आदिवासी समाजाचे चार खासदार, २५ आमदार अपयशी ठरले असून, या सर्वांना अधिकारांची जाणीव करून देण्यासाठी आखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे २२ जूनपासून राज्यातील सर्व आदिवासी खासदार, आमदार, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर उलगुलान (आंदोलन) करण्यात येणार असल्याची माहिती परिषदेचे महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. जाधव म्हणाले, की आजही राज्यात दीड लाखाहून अधिक जागांवर बोगस आदिवासी नोकरी करीत आहेत. आदिवासी नोकरदारांचा पदोन्नतीचा प्रश्‍न रेंगाळला आहे. धनगर आणि आदिवासी समाजाचा आरक्षणाच्या हेतूने टीस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवालही शासनाने जाहीर केलेला नाही. खावटी योजनेचा दुसरा टप्पा रेंगाळला आहे. यांसह शासन आदिवासींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

आदिवासी आमदार व खासदार याप्रश्‍नी आवाज उठवीत नसल्याने या सर्वांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व जाब विचारण्यासाठी २२ जून ते ७ जुलैदरम्यान ‘उलगुलान’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. आदिवासी आमदार, खासदारांसह विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर आंदोलन करण्यात येईल. आदिवासींच्या प्रश्‍नांवर पावसाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला नाही, तर हिवाळी अधिवेशनात सर्व आदिवासी आमदार, खासदारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाईल. तसेच त्यांच्या घरावर काळा झेंडा फडकविण्यात येईल.

परिषदेचे गणेश गवळी, संदीप गवारी, बाळा पाडवी, मनीषा घागंळे, गोकुळ तेगाटे, रुक्मिणी ठाकरे, मोहन जाधव, हेमंत पवार, हिरामण फडोळ, अनिल फडोळ, संदीप लहांगे, नीलेश जुंदरे या वेळी उपस्थित होते.
...
हेही वाचा..

ओबीसी आरक्षण आंदोलनातून भुजबळांचे शक्तीप्रदर्शन यशस्वी!