प्रार्थनास्थळे खुली न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही : उच्च न्यायालय

मुंबई : राज्यभरात वाढत असलेल्या कोरोना संसर्गाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त केली. प्रार्थनास्थळे खुली न करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये तूर्तास तरी हस्तक्षेप करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

प्रार्थनास्थळे विशिष्ट वेळेस खुली करून भाविकांना प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक संस्थेच्या वतीने. दीपेश सिरोया यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्यानेविक्रमी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत प्रार्थनास्थळे खुली करता येणार नाहीत, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. 

न्यायालयानेही याबाबत सहमती देऊन बाधित संख्या वाढणे हा धोक्‍याचा इशारा आहे, असे मत व्यक्त केले. सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. रुग्णांबाबत रोज माहिती आम्ही वाचत असतो आणि ग्रामीण भागासह राज्यातील परिस्थिती बिकट होत आहे. हे चिंताजनक आहे, असे खंडपीठ म्हणाले. 
 
समाजमाध्यमांवरील चित्रफितीची दखल 
यावेळी व्हॉटसॲपवर आलेल्या एका चित्रफितीची माहिती उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाधिवक्‍त्यांना दिली. ओमप्रकाश शेटे या व्यक्तीची चित्रफीत असून मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय सल्लागार समितीमध्ये ते आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे. राज्यात बिकट परिस्थिती असून वैद्यकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे.

 नागरिक उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडत आहेत, असे यामध्ये दाखवले आहे. जर हा दावा खरा असेल आणि संबंधित व्यक्ती सरकारी यंत्रणेचा भाग असेल तर सरकारने वेळीच उपाय करायला हवेत. यासाठी त्याची सत्यता पडताळून घ्या आणि त्यावर काय करता येईल याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.