Narwekar No-Confidence Motion : पवारांची सही असती तर बरं झालं असतं; पण, एका वर्षात अविश्वास... : विधीमंडळ माजी सचिवांचे मोठे भाष्य

मुंबई : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून (Mahavikas Aghadi) अविश्वास ठरावाचा (No Confidence Motion) प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांची सही नसल्याने एकच चर्चा रंगली आहे. मात्र, अविश्वास प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेत्याची सही पाहिजे, असे नियमांत कुठेही म्हटलेले नाही. पण, त्यांची सही असती तर बरं झालं असतं. ते It's a matter of propriety झालं असतं. मात्र, एक वर्षाच्या आतमध्ये पूर्वीच्या प्रस्तावाबाबत साम्य सांगणारा प्रस्ताव आणता येत नाही, असे विधानमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे (Anant Kalse) यांनी स्पष्टपणे सांगितले. (Assembly Speaker No Confidence Motion : Former Secretary Anant Kalse's Comment)

अनंत कळसे म्हणाले की, विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांनी नियमांप्रमाणे चालवलं नाही किंवा त्यांच्या विरोधात काही असंतोष असेल तर अविश्वास ठराव मांडला जातो. महाविकास आघाडीकडून अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिलेली आहे. पण, अर्टिकल १७९ प्रमाणे १४ दिवसांची नोटीस अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी देणे गरजेचे असते. हा १४ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात येतो. त्या संदर्भात जी प्रक्रिया आहे, ती नियम ११ मध्ये देण्यात आलेली आहे.

चौदा दिवस झाल्यानंतर अध्यक्ष ती अविश्वासाची नोटीस विधानसभेला वाचून दाखवतात. त्या सूचनेला सभागृहाची संमती आहे का, असे ते विचारतात. संमती आहे; म्हणून सभागृहातील २९ सदस्य उभे राहिले तर त्या अविश्वास प्रस्तावाला सभागहाची संमती आहे, असे गृहीत धरले जाते. त्याला विधानसभा अध्यक्ष लिव्ह ग्रांटेड असे म्हणतात. त्यानंतर नियमाप्रमाणे सात दिवसांच्या आत अविश्वास ठरावावर चर्चा करणे बंधनकारक आहे, असेही कळसे यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले की, ही नोटीस चौदा दिवसानंतर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीकडे पाठविली जाते. कारण, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांचा समावेश असतो. या सर्वांच्या संमतीने अविश्वास ठरावावरील चर्चा कधी घेण्यात यावी आणि त्याला किती दिवस देण्यात यावेत, हे ठरविले जाते. त्यानंतर हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात येतो.

अविश्वास प्रस्तावाची पुढची प्रक्रिया ही अर्टिकल १७९ प्रमाणे विधानसभेत त्यावेळी जेवढे सदस्य असतील, त्यांच्या उपस्थितीत हा ठराव बहुमतासाठी टाकण्यात येतो. त्यावर मतदान घेण्यात येतं आणि त्यानंतर अविश्वासचा ठराव मंजूर की नामंजूर हे जाहीर केले जाते, असे कळसे यांनी म्हटले आहे.

अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेत्याची सही पाहिजे, असे नियमांत कुठेही म्हटलेले नाही. त्यांची सही असती तर बरं झालं असतं. पण त्यांची सही नसतानाही हा अविश्वासाचा ठराव ग्राह्य धरला जातो. पण, तो ॲडमिसेबल होईल की नाही, याबाबतची प्रक्रिया पुढे ठरवली जाते. विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर हे आताच बहुमताने निवडून आलेले आहेत. त्याला अजून वर्षेही झालेली नाही, त्यादरम्यान अविश्वासाचा प्रस्ताव येतोआहे. नियम १०९ मध्ये अशा तरतुदी आहेत की एखादा प्रस्ताव विधानसभेत चर्चेला आला तर त्यावर मतदान होऊन तो जर मंजूर झाला असेल तर एक वर्षाच्या आत त्याच अर्थाचा साम्य असणारा ठराव आणता येत नाही, असेही त्या नियमात म्हटलेले आहे. त्यासंदर्भात निश्चितच विचार करावा लागेल, असे विधानमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले.