मंत्रिमंडळ विस्तारास विलंब : मातब्बरांना डावलण्याची शिंदे-फडणवीसांची खेळी?

बीड : राज्याच्या राजकारणात ४० वर्षांनंतर सर्वात मोठा राजकीय भूकंप घडविण्यात यश आलेल्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सरकारकडे बहुमतापेक्षा २० हून अधिक आमदारांचे पाठबळ आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आपल्या गटावर व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य भाजपवर एकहाती वर्चस्व असलेले ताकदीचे नेते आहेत. मंत्रीमंडळ विस्ताराला होत असलेला उशिर त्यांची दिल्लीपुढील हतबलता आहे की मातब्बरांना डावलण्याच्या खेळीसाठी लागणारा उशिर आहे, असा प्रश्न राजकीय जाणकारांना सतावत आहे. (Cabinet expansion: Desperation of powerful Shinde-Fadnavis or ploy to bring down the elders)

पूर्वी काँग्रेस संघटना व सरकारमध्ये निर्णयांना उशिर झाल्यानंतर ‘यांचे पान दिल्लीच्या सल्ल्याशिवाय हालूच शकत नाही’ अशा कोपरखळ्या भाजप-शिवसेनेकडून मारल्या जात. आता सरकार स्थापन होऊन २६ दिवस लोटूनही मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे दोघेच राज्यकारभार हाकत आहेत. अतिवृष्टीसह नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांना तोंड देण्यास आणि राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी निर्णयांना विलंब होत असल्याने विरोधकांकडून टीका होत असतानाही ‘लवकरच विस्तार’ होईल, एवढेच उत्तर शिंदे व फडणवीसांकडून दिले जात आहे.

जुलै महिन्याच्या अखेरीस विधान परिषदेची निवडणूक होताच राज्यात मोठा राजकीय भूकंप घडला. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी जे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी घडवून दाखविले, त्याच तोडीचे बंड एकनाथ शिंदे यांनी यशस्वी करुन दाखविले. सुरुवातीला गुजरात, नंतर गुहावाटी आणि मग ३० जुलै रोजी मुंबईत येऊन सरकारही स्थापन झाले. सुरुवातीला एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असतील असे वाटत असतानाच धक्कादायकपणे त्यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकूट चढला. शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा करुन सरकारबाहेर राहणार, असे सांगणारे फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर बसावे लागले.

दरम्यान, सरकार स्थापन होऊन आता २६ दिवस उलटले आहेत. दोघांचेच मंत्रिमंडळ कॅबिनेट बैठका घेत असून विविध शासकीय निर्णयदेखील घेत आहेत. त्यावर विरोधकांकडून टीका होणाऱ्या टीकेपेक्षा शिंदे-फडणवीस या ताकदीच्या नेत्यांना मंत्रीमंडळ विस्ताराला नेमका वेळ का लागतो, याचा आहे. शिंदे यांची त्यांच्या गटावर एकहाती पकड असून फडणवीस यांचीही राज्य भाजप व संसदीय भाजपवर तेवढीच एकहाती कमान आहे. तरीही मंत्रीमंडळ विस्ताराला ‘तारीख पे तारीख’ यामुळे दोघांची हातबलता नेमकी काय, हे कळायला मार्ग नाही. पक्षविरोधी कारवाईमुळे विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या गटाच्या आमदारांवरील कारवाईच्या प्रक्रियेवरुन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असली तरी उर्वरित आमदारांपैकी काहींचा ते मंत्रीमंडळात समावेश करु शकतात. तर, भाजपला अशी काहीही अडचणही नाही.

आता या दोघांना पूर्वीच्या काँग्रेसप्रमाणे दिल्लीची फक्त एनओसी मिळत नाही की यादीच दिल्लीश्वर फायनल करणार असल्याने उशिर होतो आहे, हेही कळण्यापलिकडे आहे. भाजपच्या मंत्रीपदाच्या यादीत मूळ भाजपच्या काही मातब्बरांसह मागच्या काळात नव्याने आलेल्यांपैकी एखाद-दुसरे नाव असू शकते, असे मानले जात आहे, त्यामुळे भाजपमधील मातब्बरदेखील आपलीच वर्णी लागेल अशी खात्री देत नाहीत. काही मातब्बरांना ‘बाहेर ठेवण्यासाठीच’ हा वेळ लागत असल्याचेही काहींचे मत आहे. मात्र, दोघेच कुठपर्यंत राज्याचा गाडा ओढणार, निर्णयांना उशिर होत असल्याची टीकाही विरोधकांकडून होत असताना आता फडणवीस-शिंदे किती दिवस ‘तारीख पे तारीख’ देणार असा सवाल आहे.