Maratha Reservation News : बिहारमध्ये सरकारने दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेले अधिकचे 15 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही सरकारसमोर मराठा आरक्षण टिकवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने 10 टक्के मराठा आरक्षण टिकणार का? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागलाय.
बिहारमध्ये सरकारने दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेले अधिकचे 15 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही सरकारसमोर मराठा आरक्षण टिकवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने 10 टक्के मराठा आरक्षण टिकणार का? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. बिहारमधील या निकालाचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो का? असा प्रश्न देखील आता विचारला जाऊ लागलाय.
बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात 15 टक्के वाढ केली होती. या 15 टक्के आरक्षणानंतर बिहारचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत पोचले. या वाढीच्या निर्णयाला बिहारमध्ये पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. बिहार सरकारनं दिलेले वाढीव आरक्षण रद्द करताना इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा दाखला देत पाटणा उच्च न्यायालयानं हे वाढीव आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडण्याचा मुद्दा बिहारच्या केसमध्ये महत्त्वाचा ठरला.
राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर 26 फेब्रुवारीपासून राज्यात सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षण Maratha Reservation लागू झाले.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी
अनुसूचित जाती - 13 टक्के
अनुसूचित जमाती - 7 टक्के
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती - 11 टक्के
इतर मागासवर्ग - 19 टक्के
विशेष मागासवर्ग - 2 टक्के
मराठा आरक्षण - 10 टक्के
केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेलं आरक्षण - 10 टक्के
एकूण आरक्षणाची टक्केवारी - 72 टक्के
महाराष्ट्रात Maharashtra याआधी 52 टक्के आरक्षण लागू होते. त्यात केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू झाले. त्यानंतर 10 टक्के मराठा आरक्षणालाही मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रात आताच्या घडीला 72 टक्के आरक्षण लागू आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी पाहाता सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा महाराष्ट्रातही ओलांडली गेली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलंडल्यानं बिहार राज्यानं जातनिहाय जनगणना करून दिलेले 15 टक्के आरक्षण रद्द होऊ शकते तर मग महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशीनंतर दिलेलं 10 टक्के आरक्षण रद्द होऊ शकतं का? आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना मराठा आरक्षण कायदेशीररित्या टिकणार का? असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.
2013 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं पण ते कोर्टात टिकले नाही. त्यानंतर 2017 मध्ये राज्यभरात मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारनं गायकवाड समितीच्या शिफारशींनुसार 2018 मध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केले.
आता पुन्हा एकदा शिंदे सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर याविरोधात याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. राज्यात आता पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण असा वाद पेटलाय. एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत तर दुस-या बाजूला लक्ष्मण हाके यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याला विरोध केलाय.
एकूणच काय तर सरकारसाठी मराठा आरक्षण टिकवणं खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाला बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का? आणि या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय जो काय निकाल देईल त्याचा महाराष्ट्रातील आरक्षणावर काही परिणाम होणार का? हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.