Mumbai : माळीण घडली; १५४ जण गाडले गेले, तळीयेत ८० जणांचा जीव गेला, तर इर्शाळवाडीतल्या दरडींनी आतापर्यंत १३ जणांचे श्वास कायमचे रोखले, शंभरजणांना ढिगाऱ्याखाली ओढले. अशा जीवघेण्या घटना घडतच राहिल्या मात्र डोंगरदऱ्यांच्या कुशीतल्या गाव खेड्यांसह वाड्या-वस्त्या सुखरुप करण्याकडे या काळातल्या काँग्रेसचे चव्हाण, भाजपचे फडणवीस, महाविकास आघाडीचे ठाकरे आणि आताच्या शिंदे सरकारनेही डोळेझाक केली आहे. या सरकारांच्या बेफिकीमुळेच अशा घटनांमध्ये लोकांचे जीव जात असल्याचेही निरीक्षण आहे. (Latest Political News)
इर्शाळवाडीच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या अहवालाचे गांभीर्य स्पष्ट होत झाले आहे. माळीण, तळीये आणि आता इर्शाळवाडी अशा अनेक घटना पश्चिम घाट परिसरात मागील दहा वर्षात घडल्या आहेत. मात्र या दुर्घटना टाळण्यासाठी पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी सरकारला २०११ मध्ये एक अहवाल दिला होता.
गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाती दऱ्या-खोऱ्यात फिरून तयार केलेला हा अहवाल २०११ मध्ये सरकारला सादर केला होता. त्यात त्यांनी संवेदनशील भागात मानवाने हस्तक्षेप करू नये, दगड खाणींबाबत आणि रस्ते तयार करण्याबाबत काही सूचना केल्या होत्या. यानंतर राज्यात आलेल्या सर्व सरकारने मात्र या अहवालाकडे पूर्णपणे कानाडोळा झाला आहे.
इर्शाळवाडीनंतर पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी धक्कादायक माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, "दरड कोसळण्याच्या घटना महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत घडत आहेत. गेल्या दहा वर्षात अशा भूत्सखलन होण्याचे प्रमाण १०० पटींना वाढले आहेत. दगड खाणी, रस्त्यामुळे अशा घटना वाढत आहेत. अहवालात पश्चिम घाटातील संवेदनशील भागात, दुर्मिळ वनस्पती, निसर्गात ढवळाढवळ करणे थांबवावे लागले. या भागाला संरक्षण देण्याची मागणी केली होती."
नाना पटोले यांनीही या आहवालाच्या अंमलबाजवणीबाबत सर्व सरकार कमी पडल्याची खंत अधिवेशनात बुधवारी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाचे गांभीर्य एखादी घटना घडल्यानंतर समजते. त्यांनी अहवालाच्या माध्यमातून दिलेल्या सूचनांचा बोध घेणे आवश्वक आहे. सरकार घटना घडल्यानंतर आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करते, मात्र अशा घटना घडूच नये यासाठी गाडगीळांनी दिलेल्या आहवालाची अंमलबाजणी करणे गरजेचे आहे."
यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गाडगीळांनी दिलेल्या सूचनांची राज्यात अंमलबजावणी झाल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, "गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आपल्याला पश्चिम घाटांतील गावांचे मॅपिंग करायचे होते. मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. हा अहवाल संपूर्ण पश्चिम घाटासाठी होता. त्यातील राज्यातील शंभर टक्के गावांबाबत प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. प्रत्येक गावाचा कोअर आणि बफर झोन निश्चित केला आहे. त्याचा अहवाल आपण केंद्राकडे पाठवला आहे. इतर राज्यात ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही."
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.