South Vs North India : वादच नाही! गायपट्ट्या विरुद्ध दक्षिण भारतातील फरक समोर : का होतेय भाजप-काँग्रेसची तुलना? एकदा वाचाच...

- सुनील चावके

South Vs North India :

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांअखेर उत्तर किंवा उर्वरित भारत आणि दक्षिण भारतादरम्यानची सामाजिक-आर्थिक रेषा ठळक झाली आहे. पश्चिम बंगाल, आसाममधील एकूण ४१९ जागांपैकी भाजपने २८९ म्हणजे ६९ टक्के जागा जिंकल्या; पण तमिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीच्या एकूण ४०४ जागांपैकी भाजप दोन टक्क्यांहूनही कमी म्हणजे फक्त आठच जागा जिंकू शकला. मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात आसाम आणि दुसऱ्या-तिसऱ्या टप्प्यात पश्चिम बंगाल अशी विभागणी करून भाजप सर्वशक्तीनिशी मैदानात उतरला होता हे लक्षात घेता दक्षिणेतील राज्यांमधील निवडणुका सामान्य वातावरणात झाल्याचे स्पष्ट होते.

आंध्र प्रदेश वगळता आज दक्षिणेतील पाचपैकी कर्नाटक, तेलंगण आणि केरळ या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आणि तमिळनाडूमध्ये प्रभाव आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये बसप, भारत राष्ट्रसमिती, ‘वायएसआर’ काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि माकप-भाकपसारख्या प्रादेशिक पक्षांची अस्तित्व संपण्याच्या दिशेने वाटचाल झाली आहे. परिणामी, राष्ट्रीय राजकारण प्रामुख्याने भाजपविरुद्ध काँग्रेस अशा उत्तर-दक्षिण ध्रुवांदरम्यानच्या संघर्षावर केंद्रित होणार आहे. तमिळनाडूची लागण झाल्यास आणि राहुल गांधी यांनी पूर्वीची सारी कटुता विसरून काँग्रेसमधूनच बाहेर पडलेले जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी हातमिळवणी केल्यास २०२९मध्ये आंध्र प्रदेश काबीज करायलाही फारसा वेळ लागणार नाही. पण त्यासाठी २०२९ पर्यंत सुपरस्टार जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमीळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाच्या सरकारला टिकून राहावे लागेल.

सर्वाधिक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगण (चार लाख २० हजार रुपये), कर्नाटक (तीन लाख ८० हजार रुपये) आणि हरियाना (तीन लाख ९४ हजार रुपये) यांच्यापाठोपाठ तमिळनाडूचा (तीन लाख ६१ हजार) देशात चौथा क्रमांक लागतो. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत दक्षिणेतील सर्व पाचही राज्यांनी देशातील दहा अव्वल राज्यांच्या यादीत स्थान पटकावले आहे. आर्थिक शिस्तीच्या मापदंडानुसार उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या सुरक्षित मर्यादेच्या आत असायला हवे. त्याबाबतीत महाराष्ट्र (सात लाख ८० ते आठ लाख १० हजार कोटी कर्ज आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण १८.२ टक्के) तसेच गुजरात (चार लाख ९० ते पाच लाख १५ हजार कोटी कर्ज आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण १५.९ टक्के) ही दोन राज्ये वगळता भाजपशासित राज्यांचीही अवस्था विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांपेक्षा वेगळी नाही.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या ‘जीएसटी’ भरपाईमध्ये झालेली घट आणि विविध सरकारी योजनांवरील वाढता खर्च यामुळे १६ राज्यांची वित्तीय तूट मर्यादेपेक्षा जास्त वाढली आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्यातील जनतेला रेवड्या वाटण्याऐवजी रस्ते, पूल आणि वीज प्रकल्पांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी घेत असलेल्या उत्पादक कर्जांमुळेच भविष्यात राज्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीच्या आधारे भाजप आणि काँग्रेस सरकारांची तुलना करायची झाल्यास दरडोई उत्पन्न आणि आर्थिक विकास दराच्या बाबतीत ‘डबल इंजिन’च्या सरकारचे पाठबळ नसतानाही काँग्रेसशासित कर्नाटक, तेलंगण आणि केरळ या राज्यांची कामगिरी भाजपशासित राज्यांपेक्षा सरस ठरली आहे. अर्थात, आर्थिक प्रगतीचा निवडणुकांमध्ये जनभावनेवर फारसा प्रभाव पडत नसतो, हे तमिळनाडूच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा असला तरी उत्पन्न भरघोस असल्यामुळे मुख्यमंत्री विजय यांना जाहीरनाम्यात वारेमाप आश्वासने देऊन निवडणुकीत स्टालिन यांचा पराभव करणे शक्य झाले.

तमिळनाडूतील जनतेला २०० युनिट मोफत वीज आणि वर्षाला सहा मोफत सिलिंडर, गरजू वधूंना आठ ग्रॅम सोने आणि महिला सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र विभाग, कुटुंबप्रमुख महिलांना दरमहा २, ५०० रुपये, ज्येष्ठ नागरिक आणि विधवांना दरमहा ३, ००० रुपये, बेरोजगार पदवीधरांना ४, ००० रुपये आणि डिप्लोमा धारकांना २, ५०० रुपये महिना, पाच एकरपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्ज माफी आणि भात व उसाला वाढीव हमीभाव, शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना वार्षिक १५ हजार रुपये मदत आणि २० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण शैक्षणिक कर्ज, २५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण, पाच लाख सरकारी नोकऱ्या आणि पाच लाख इंटर्नशिपच्या संधी, १०० आधुनिक निवासी शाळांची स्थापना अशा आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्री विजय यांना दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे स्टालिन यांच्या कार्यकाळात साधलेल्या राज्याच्या ३१ लाख कोटी रुपयांच्या सकल राज्य उत्पादनाला तसेच १६ टक्क्यांच्या आर्थिक विकास दराला ३.५ ते ४ टक्क्यांची कात्री लागून तमिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे द्रमुक सरकारने १० लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा केल्याची विजय यांनी शपथ घेताच केलेली ओरड राजकीय आहे. उलट विजय यांनी सत्तेत येण्यासाठी दिलेल्या भरमसाठ आश्वासनांमुळे कर्जाचा हा डोंगर पेलण्याची राज्याची क्षमता कमी होणार आहे.

योगायोगाने विजय यांच्या सरकारमधील राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसची भागीदारीही तमिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेला बसणाऱ्या चार टक्क्यांच्या संभाव्य फटक्याइतकीच आहे. दिल्लीत २०१३मध्ये सत्तेत येताना अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने लोकानुनयाच्या अशाच भरमसाठ घोषणा केल्या होत्या आणि केजरीवाल यांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होण्यासाठी राहुल गांधींच्याच काँग्रेसने समर्थन दिले होते. त्यानंतरच्या तेरा वर्षांमध्ये देशाच्या राजकारणात काय घडले, हे सर्वविदित आहे. राहुल गांधी यांनी त्याच प्रयोगाची तमिळनाडूमध्ये केलेली पुनरावृत्ती कोणत्या दिशेने जाते यावर उत्तर-दक्षिण संघर्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.