सेना बंडखोरांना दिलासा : ठाकरे सरकारला धक्का देता येणार...

मुंबई : शिवसेनेच्या 16 बंडखोर (Shivsena आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलैपर्यंतची मुदत दिल्याने आता ठाकरे सरकारच्या विरोधातील शिंदे गटाची मोहीम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. 12 जुलैपर्यंत त्यामुळे बंडखोरांना वेळ मिळाला आहे. तोपर्यंत भाजपच्या मदतीने नवीन खेळी बंडखोर गट खेळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिवसेनेने 12 बंडखोर आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांच्याकडे केली होती. त्याच वेळी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाचा मेल पाठविण्यात आला होता. झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या 16 आमदारांनी सोमवारपर्यंत (ता. 27 जुलै) आपले म्हणणे सादर करावे, असा आदेश दिला होता. ही मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलैपर्यंत वाढवली.

दुसरीकडे राज्य सरकार विरोधात अविश्वास ठराव, या काळात येणार की नाही, याची शंका होती. शिवसेनेचे वकील गुरूदत्त कामत यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. 12 जुलैपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशा प्रकारचा आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने जर-तरच्या प्रश्नांवर आम्ही उत्तर देणार नाही. पण तुम्हाला अडचण आली तर आमचे दरवाजे उघडे आहेत, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले.

आता बंडखोर आमदार हे ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणणारी की नाही, याची उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात फक्त बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला 12 जुलैपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. बंडखोर आमदारांना सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यास कोणताही अडथळा नाही, असाही मुद्दा आता पुढे आला आहे. यामुळे शिंदे गट याविरोधात काय पावले उचलणार, याकडे आता लक्ष आहे. अर्थात शिंदे गटाला भाजप कसे सहकार्य करणार यावर हे सारे अवलंबून आहे.