Mumbai Municipal Corporation Budget : हवा शिस्तीचा बडगा

Mumbai Editorial Artical : महापालिकांची आर्थिक शिस्त ही केवळ एक प्रशासकीय गरज नाही, तर ती प्रभावी शहरी व्यवस्थापनासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करताना आर्थिक शिस्त नसेल, तर अनागोंदीची स्थिती निर्माण होईल. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला, जो होता 74 हजार 427 कोटी रुपयांचा. मुंबईच्या अर्थसंकल्पाचा आकार गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा या राज्यांच्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा हा मोठा आहे. यातून महाराष्ट्राची व्याप्ती किती मोठी आहे, याची कल्पना येऊ शकेल.

महापालिका या शहरी प्रशासनाचा आधारस्तंभ आहेत. आपल्या शहरी भागात असलेल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्या जबाबदार असतात. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, जलपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन आणि इतर समस्या सोडविण्यासाठी आर्थिक निधी आवश्‍यक असतो. गेल्या काही वर्षांतील महापालिकांचे अर्थसंकल्प पाहिले तर लोकभावनेचे प्रतिबिंब त्यात अभावानेच दिसते. अनियंत्रित खर्च, अपव्यय आणि प्राधान्यांची चुकलेली निवड या गोष्टी आर्थिक असंतुलनाची कारणे बनू शकतात. त्यामुळे महापालिकांची आर्थिक शिस्त हे राज्यातील शहरी विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे अंग आहे.

काटेकोर नियोजन गरजेचे

महापालिकांचा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या शहरी विकासाचा आराखडा आहे. प्रत्येक महापालिकेला निश्चित रकमेतील निधी मिळतो आणि त्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करणे गरजेचे आहे. आर्थिक शिस्तीचा प्रारंभ नीट नियोजनापासून होतो. महापालिकेने आपल्या विकास योजनांची कार्यवाही ठरवताना प्रत्येक बाबीला त्याच्या महत्त्वानुसार प्राधान्य दिले पाहिजे. अपुरे किंवा अकार्यक्षम नियोजन, अव्यवस्थित खर्च आणि अडचणी निर्माण करणारी धोरणे आर्थिक असंतुलनाची कारणे ठरू शकतात.

महापालिकांसाठी कर संकलन हा एक महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. संपत्ती कर, पाणीपट्टी, कचरा कर, स्थानिक कर यांसारख्या विविध करांद्वारे महापालिकांना आपला खर्च भागवावा लागतो. आर्थिक शिस्तीचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे कर संकलनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेची अंमलबजावणी. याबाबतीत अनेकदा महापालिका मागे पडतात. ‘प्रशासकराज’मध्येही यात फारसा फरक पडलेला नाही. महापालिकांनी त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवले पाहिजेत, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.

सार्वजनिक निधी कसा खर्च केला जातो, त्याचा तपशील जनतेस उपलब्ध करणे, आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प आणि खर्चाचा अहवाल ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध करणे हे हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. महापालिकांसाठी अतिरिक्त निधी मिळवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत. या मदतीचा उपयोग अधिक प्रभावीपणे करणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटी योजनेप्रमाणे, केंद्र सरकार शहरी विकासासाठी विविध निधी आणि योजना देत असतो. महापालिकांनी या निधींचा वापर शिस्तीने केला पाहिजे, यासाठी प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे.

महापालिकांच्या आर्थिक शिस्तीला नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी आपल्या महापालिकेसोबत सक्रियपणे संवाद साधावा, तसेच त्यांचे विचार आणि अडचणी महापालिकेला कळवावीत. यामुळे महापालिकांना योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य होईल, आणि आर्थिक संसाधनांचा अधिक शिस्तबद्ध वापर होईल. महापालिकांची आर्थिक शिस्त ही केवळ आर्थिक धोरणांचा भाग नसून, ती शहरी व्यवस्थापनाचा आधारस्तंभ आहे. महापालिकांनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना, कर संकलन, आर्थिक नियोजन, नागरिक सहभाग, आणि सार्वजनिक योजनांची पारदर्शकता यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रभावी गुंतवणूक धोरण, आणि पारदर्शक प्रशासन यांच्या माध्यमातून महापालिकांना अधिक सक्षम बनवणे आवश्यक आहे. यातून शहरांचा दीर्घकालीन विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

पारदर्शकता हवी

साधारण दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने याबाबतीतली पाहणी केली होती. यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर या महापालिका आघाडीवर असल्याचे दिसून आले, तर जळगाव, परभणी, जालना या महापालिकांची ई-गव्हर्नन्सची स्थिती गंभीर आहे. काही महापालिकांची संकेतस्थळे तर बंद असल्याचे दिसून आले. राज्यातील 29 महापालिकांपैकी काही महापालिका नापास गटात ढकलल्या गेल्या. कारण त्यांची संकेतस्थळे बंद होती किंवा अत्यंत संथ गतीने चालत होती. पारदर्शक कारभाराला हे मारक आहे.

या वर्षअखेरपर्यंत 90 कोटीहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते असतील असा अंदाज आहे. ई-गव्हर्नन्स धोरण, मोबाईल गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क, डिजिटल इंडिया अशा विविध माध्यमांचा वापर वाढविण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्याचा वापर जास्तीत जास्त लोकांनी करणे अपेक्षित असेल तर महापालिकांनीही आपल्या सेवा त्यामार्फत नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायला हव्यात आणि आपल्या कारभारात पारदर्शकता ठेवायला हवी. जालना व परभणीच्या महापालिकांची संकेतस्थळे बंद आणि जळगावने फक्त मालमत्ता कराची सुविधा ऑनलाइन दिल्याचे दिसून आले. समाजमाध्यमांचा वापर करण्यातही अकोला, जालना, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, परभणी, ठाणे या महापालिकांना शून्य गुण मिळाले.

हे सगळे मांडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व विविध प्रकारच्या प्रशासकीय यंत्रणा पार पाडतात का हे सगळ्यांसमोर येणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या ‘प्रशासक राज’मुळे विकासाच्या स्वप्नांना एक धक्का बसला आहे. प्रशासनाच्या हातात असलेला कारभार आणि नागरिकांच्या पूर्ण न झालेल्या अपेक्षा, यामुळे शहरे ना फुलताना दिसली, ना समृद्ध बनली. रस्त्यांवरील खड्ड्यांपासून ते प्रदूषणाच्या वाढीपर्यंत, विकासाच्या नावाखाली पोकळ इमले बांधणे सुरू आहे. ते थांबले पाहिजे.