New Delhi News : देशातील कोणत्या राज्यात न्यायदानाची प्रक्रिया सर्वाधिक चांगली आणि कोणत्या राज्यात ढिसाळ कारभार सुरू आहे, याची माहिती समोर आली आहे. इंडिया जस्टिस अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला असून त्यामध्ये कर्नाटकने अव्वल स्थान पटकावले आहे. तर पश्चिम बंगाल तळात आहे. महाराष्ट्राची स्थिती यावेळी सुधारली असून टॉप टेनमध्ये स्थान मिळवले आहे.
न्यायदानाच्या निकषावर राज्यांना क्रमवारी देणाऱ्या इंडिया जस्टिस अहवालातून देशाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. देशातील 18 मोठी व मध्यम आणि सात छोटी राज्ये अशी दोन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. टाटा ट्रस्टकडून हा अहवाल 2019 पासून प्रसिध्द केला जात आहे. सेंटर फॉर सोशल डस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह, दक्ष, टिस-प्रयास, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी आणि हाऊ इंडिया लिव्हज् यांसह इतर काही संस्थांकडून देशभरात सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
पोलिस, न्यायव्यवस्था, कारागृहे व कायदेशीर सहाय्यता या चार स्तभांचे आर्थिक तरतूद, मनुष्यबळ, कामाचा ताण, वैविध्य, संरचना व झालेल्या सुधारणा या निकषांच्या आधारे मुल्यमापन करण्यात आले आहे. अहवालानुसार मोठ्या राज्यांमध्ये टॉप टेनमध्ये पहिल्या पाच क्रमांकावर दक्षिणेकडील राज्ये आहेत. पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटक, नंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि तमिळनाडू असा क्रम लागतो.
क्रमवारीत महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर असून 2022 च्या तुलनेत दोन क्रमांकानी सुधारणा झाली आहे. गुजरात सात क्रमांकांनी खाली घसरून 11 व्या क्रमांकावर गेले आहे. या क्रमवारीत बंगाल 18 व्या क्रमांकावर तर उत्तर प्रदेश 17 व्या क्रमांकावर आहे. छोट्या सात राज्यांपैकी सिक्कीमने यावेळी पहिल्या क्रमांक कायम राखला असून गोवातील न्यायदानाची स्थिती त्यातुलनेत वाईट असल्याचे दिसते. गोवा या क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर आहे.
न्यायव्यवस्थेमध्ये अनेक रिक्त पदे असल्याचे समोर आले आहे. अहवालानुसार भारतात 21 हजार 285 न्यायाधीश आहेत. म्हणजेत दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे अंदाजे 15 न्यायाधीश आहेत. प्रत्यक्षात हा आकडा किमान 50 एवढा हवा आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्ये 33 टक्के आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये 21 टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे न्यायपालिकेवरील कामाचा ताण प्रचंड आहे.
पोलिस दलाची आकडेवारीही धक्कादायक आहे. भारतात प्रती लाख लोकसंख्येमागे फक्त 120 पोलिस अधिकारी उपलब्ध आहेत. हे प्रमाण किमान 222 असणे अपेक्षित आहे. देशात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या 28 टक्के आणि कॉन्स्टेबलच्या 21 टक्के जागा रिक्त आहेत. कारागृहांचीही तीच स्थिती आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये 28 टक्के, कॅडर स्टाफमध्ये 28 टक्के आणि सुधारक कर्मचाऱ्यांमध्ये 44 टक्के पदे रिक्त आहेत. कारागृहांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.