बैलगाडा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यासाठीची प्रक्रिया जाहीर

मुंबई : बैलगाडा शर्यतींवरील (Bullock cart race) निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर गावोगावी शर्यतींचा धुरळा उडालेला असताना बैलगाडा शर्यतींच्या चाहत्यांच्या आनंदात अजून भर पडणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने बैलगाडा बंदीच्या काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने आदेश जारी केले असून हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रीया आता ख-या अर्थाने सुरु झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशमुळे बैलगाडा शर्यतींवर राज्यात बंदी आली होती. राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी मिळण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्य न्यायालयाने घटनापीठाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यास काही अटी-शर्तींवर परवानगी दिली आहे. पण बंदीच्या काळात राज्यात अनेक ठिकाणी बैलगाडा शर्यत आयोजित केली होती. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा मालक, बैलगाडा शर्यतींचे आयोजक , बैलगाडा शर्यतीमध्ये सहभागी झालेल्या प्रेक्षकांवर अनेक ठिकाणी खटले दाखल करण्यात आले होते. हे खटले मागे घेण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी खटले मागे घेण्याची राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी करण्यात येत होती. या संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही घेण्यात आली होती. त्यानंतर हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता या संदर्भात राज्याच्या गृह विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे ख-या अर्थाने खटले मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्यासाठी पोलिस आयुक्त व जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिवित हानी झाली असल्यास किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्यास खटले मागे घेतले जाणार नाहीत.