Supreme Court Hearing : नरहरी झिरवाळ यांनी त्यावेळीच आपले अधिकार गमावले : शिंदे गटाच्या वकिलाचा युक्तीवाद

नवी दिल्ली : उपाध्यक्षांबाबत प्रश्नचिन्ह नसेल तर त्यांना निर्णयाचा अधिकार असतो. जोपर्यंत सभागृहाचा विश्वास आहे, तोपर्यंतच उपाध्यक्ष काम करू शकतात. पण, ज्या क्षणी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांना अविश्वासाची नोटीस पाठविण्यात आली, त्याचक्षणी त्यांनी आपले अधिकार गमावले, असा युक्तीवाद करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाचे वकिल ॲड मनिंदर सिंग यांनी झिरवाळ यांच्या पात्रतेवरच बोट ठेवले. (Narhari Zirwal lost his rights at that time : Shinde faction's lawyer argues)

शिवसेना, निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळपासून उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात येत आहे. त्यादरम्यान शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंग यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर ठाकरे गटाचा युक्तीवाद खोडून काढताना उपाध्यक्षांच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मनिंदर सिंग म्हणाले की, नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाची नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्यामुळे आमदारांच्या आपत्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तसेच, बहुमत चाचणीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, हा सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा पुरावा आहे, असेही सिंग यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे.

पक्षात मतभेद असणे ही लोकशाहीतील एक आयुध आहे. त्याचपद्धतीने आम्ही आमच्या पक्षात अंतर्गत विरोधाचे अस्त्र उगारले आहे. पक्षांतर्गंत फूट पाहिल्यांदाच पडलेली नाही. अशी प्रकरणे यापूर्वी झाली आहेत की याचा अभ्यास करून खंडपीठाला त्याबाबत अवगत काण्यात येईल, असे उत्तरही सिंग यांनी कोर्टाने विचारेलल्या प्रश्नावर दिले.

चिन्हाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला

निवडणूक आगोकडून अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, राजकीय पक्षात वाद झालं तर चिन्ह कोणाचा हे ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. आयोगाचे काम हे विधीमंडळ अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळं असतं. निवडणूक आयोगाला त्यांचं काम करू दिलं पाहिजे. कोणती शिवसेना खरी याचे उत्तर निवडणूक आयोगाला द्यायचे आहे. दोन भिन्न नियमानुसार अपात्रतेबाबत संसदेकडून नियम स्पष्ट आहेत. आरपी कायद्यानुसार आयोगाच्या निर्देशानुसार अपात्रतेची कारवाई करण्यात येते. या अधिकारात दहाव्या सूचीचा परिणाम नाही.