Old Pension scheme : शिक्षक अन् पदवीधर निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांनी टाकला मोठा डाव; राजकीय पक्षांची केली कोंडी

Old Pension scheme : विधान परिषदेच्या (Legislative Council Election) निवडणुकीने महाराष्ट्राचे (Maharashtra) राजकारण ढवळून निघाले आहे. आता पाच जागांसाठी विधान परिषदेची निवडणूक होत आहे. मात्र, या निवडणुकीमध्ये जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांचे टेन्शन वाढवले आहे. कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना या निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो.

विधान परिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक होणार आहे. नाशिक, अमरावती (Amravati) पदवीधर तर औरंगाबाद, नागपूर आणि कोकण शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीमध्ये पदवीधर आणि शिक्षक मतदारन करणार आहेत. यामध्ये अनेक पदविधर हे प्राथमिक शिक्षक तसेच इतर शासकीय पदांवर काम करतात. तर शिक्षक मतदार संघात माध्यमिक पासूनच्या पुढील शिक्षकांचे मतदान असते.

यामध्ये २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. कर्मचाऱ्यांनी नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाने सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन दोन मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतरही जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून आपला लढा सुरु ठेवला होता.

त्यानंतर आता शिक्षक आणि पदविधर निवडणुकीसाठी त्यांनी राजकीय पक्षांना कोडींत पकडण्यासाठी मोठा डाव टाकला आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा तालुका स्तरावर बैठका आणि सभा घेऊन कर्मचाऱ्यांनी काम सुरु केले आहे. या निवडणुकीत ते स्वत: उमेदवार देण्याचाही विचार करत आहेत. तसेच जो पक्ष जुन्या पेन्सनसाठी आश्वासन देईल, त्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. यासाठी सिंदखेडराजा तालुक्याती बैठक दुसरबीड येथील नारायणराव नागरे विद्यालयात पार पडली. यावेळी विदर्भ प्रदेश विभागीय अध्यक्ष नितीन मेरत, बुलडाणा जिल्हा कार्यध्यक्ष शरद नागरे, तालुका अध्यक्ष शरद सर, उपस्थित होते, अशी माहिती संघटनेचे सभासद पदवीधर मतदार मनोजकुमार दराडे यांनी दिली.

दरम्यान, कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाले आहेत. सध्या काँग्रेसशासित (Congress) राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यानंतर हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणार आहे. झारखंडने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे. तर आम आदमी पक्ष शासित पंजाब राज्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.