Rahul Gandhi and Congress Politics News : काँग्रेस नेते राहुल गांधी बुधवारी जम्मू-काश्मीरमध्ये होते. त्यांनी रामबन आणि अनंतनाग जिल्ह्यात काश्मिरी जनतेशी काँग्रेसचे सरकार आल्यास राज्याचा दर्जा परत बहाल करण्याबाबत म्हटलं. मात्र राहुल गांधींनी कलम 370च्या मुद्य्यावर पूर्णपणे मौन बाळगत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला की, जसं काही त्यांना हा मुद्दा माहीतच नाही. राहुल गांधी जेव्हापासून विरोधी पक्षनेते बनले आहेत, ते जे काही बोलत आहे जनता त्याकडे लक्ष देत आहे. तर राजकीय वर्तुळातील त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर काँग्रेसला असं वाटतं की त्यांनी मैदान मारलं आहे.
दुसरीकडे भाजप(BJP) हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न असतो की, राहुल गांधी आताही अपरिपक्व राजकीय नेत्यासारखं बोलत आहेत. परंतु काही का असेना राहुल गांधींना आता देशाच्या राजकारणात गांभीर्याने घेतलं जात आहे. परंतु देशाच्या काही मुद्य्यांवर काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी इतक्या प्रकरची वक्तव्यं केली आहेत की, सर्वसामान्यांसाठी हे लक्षात येणं अवघड होवून बसतं की काँग्रेस कोणत्या बाजूने आहे. नाही काहीतर या पाच मुद्य्यांबाबत तरी हेच दिसतं. मग अशावेळी सर्वसामन्यांच्या मनात प्रश्न असा निर्माण होतो की, राहुल गांधी असं का करत आहेत?
काश्मीरमध्ये 'स्टेटहुड'ची मागणी करणाऱ्या राहुल गांधींचे(Rahul Gandhi) कलम 370 बाबत असणारे मौन सर्वसामान्यांच्या लक्षात येत नाही. आठवडाभरापूर्वी देखील जेव्हा राहुल गांधी जम्मू-काश्मीरमध्ये पक्षाच्या नेत्यांचा आढावा घेण्यास पोहचले होते, तेव्हाही ते कलम 370 बाबत गप्पच दिसून आले.
खरंतर काँग्रेस ज्या पक्षबरोबर मिळून निवडणूक लढत आहे, त्यांचे या मुद्यावरील मत काही वेगळेच आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, जर आमचे सरकार आळे तर कलम 370 आणि 35 ए पूर्ववत केले जाईल. तर काँग्रेसने मात्र या मुद्यायवर मौनच बाळगलेले आहे. त्यामुळे भाजपला टीका करण्याची आयती संधी मिळालेली आहे. कारण, जेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसमध्ये आघाडीबाबत चर्चा झाली तेव्हा या मुद्यावर चर्चा झालेली असणार. सुरुवातीस काँग्रेस कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर काँग्रेस गोंधळलेल्या स्थितीत दिसत आहे.
दुसरा मुद्दा येतो जुन्या पेन्शन योजनेचा. काँग्रेस(Congress) यूपीए सरकारच्या आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात तर ही योजना परत आणू शकली नाही. परंतु जेव्हापासून केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले आहे, तेव्हापासून काँग्रेस जुन्या पेन्शन योजनेची सातत्याने मागणी करत आहे. हिमाचल, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशमध्ये वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ओपीएस पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
परंतु लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून जो जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता, त्यामध्ये ओपीएसचा उल्लेखही नव्हता. एवढंच नाहीतर काँग्रेसने ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक जिंकली तिथेही ओपीएस लागू करण्यात त्यांना यश आलं नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडला आहे की, काँग्रेसची ओपीएसबाबत नेमकी भूमिका काय आहे? पण सर्वसामान्यांमध्ये ओपीएस समर्थक पक्षाची प्रतिमा निर्माण करून, काँग्रेसने हे सिद्ध केलं आहे की कोणत्याही मुद्य्यावर मौन बाळगण्याची राहुल गांधींची धोरणात्मक हुशारी यशस्वी ठरत आहे.
केंद्र सरकारने 2019मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला. त्यानंतर सीएएबाबत राहुल गांधी आणि काँग्रेसची भूमिका नेहमीच बदलत राहिल्याचे दिसून आले आहे. सर्वसामान्यांना गोंधळात टाकण्यासाठी केंद्रात काहीतरी वेगळं आणि राज्यात जावून दुसरचं काहीतरी सांगितलं जात आहे. डिसेंबर 2019मध्ये काँग्रस CAA विरोधात मोठं आंदलोन उभारते. परंतु सीएए लागू झाल्यानंतर निवडणूक पाहता काँग्रेस आणि राहुल गांधी यावर मौन बाळगताना दिसतात.
'दलित सब कोटा'बाबत सर्वोच्च न्यायायलाकडून आलेल्या निर्णयानंतर देशाच्या राजकारणात वादळापूर्वीच भूकंप घडला. सर्वच पक्ष गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत की, यावर नेमकी काय भूमिका घ्यावी. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात सर्वात अग्रेसर काँग्रेसशासित राज्य तेलंगणा आणि कर्नाटक होते. परंतु काँग्रेसकडून कोणतेही अधिकृत विधान केले गेलेले नाही.
जात जनगणनेबाबत राहुल गांदी सातत्याने बोलत आहेत. एवढंच कायतर या मुद्यावर राहुल गांधी एवढं बोलले आहेत की, ते या मुद्य्याचे आता ब्रॅण्डअॅम्बेसेडर बनले आहेत. एवढच काय जात जनगणेचा मुद्दा उचलणाऱ्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव यांनाही राहुल गांधींनी मागे टाकले आहे. परंतु ज्याप्रकारे या मुद्य्यावर नितीश कुमारांनी काम केलं, त्याप्रकारे राहुल गांधी करताना दिसत नाही. काँग्रेस शासित राज्य जसे की हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा णि कर्नाटकात जातीय जनगणेबाबत काहीच होताना दिसत नाही.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.