बलात्काऱ्यास मृत्यूदंड : महिलांच्या संरक्षणासाठीचे शक्ती विधेयक सादर, जाणून घ्या इतर तरतुदी

मुंबई : महिलांच्या संरक्षणासाठी बहुचर्चित असे शक्ती (Shakti Act) विधेयक विधानसभेत आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walase Patil) यांनी सादर केले. यात आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासोबतच खोट्या तक्रारीबद्दलही शिक्षा ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

या विधेयकावर या अधिवेशनातच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे

-पोलिस तपासाकरिता डाटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनी डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा २५ लाख रुपये दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. याबाबत कलम १७५ क हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे.

- खोटी तक्रार केल्यास किंवा अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु तीन वर्षाइतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि १ लाख रुपयापर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम १८२ क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याद्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणेकरून खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे निरपराध माणसाची अनावश्यक मानहानी याला आळा बसू शकेल.

-अॅसिड अॅटॅकच्या संदर्भात कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अॅसिड अॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु अशा व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक जीवनाच्या काळापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि द्रव्य दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

तसेच पीडित महिलेस अॅसिड अॅटॅकमुळे कराव्या लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लॅस्टिक सर्जरी व मुखपुनर्रचना यांचा खर्च हा दंडातून भागविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

- महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय संदेशवहनाच्या कोणात्याही साधनाद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल) क्षोभकारी संभाषण करणे किंवा धमकी देणे याबाबत नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात येऊन त्यामधील शिक्षा ही पुरूष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर यांनाही देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

-बलात्कारासंबंधातील कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यामध्ये अपराधी व्यक्ती सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा ज्याप्रकरणी अपराध घोर स्वरुपाचा आहे आणि जेथे पुरेसा निर्णायक पुरावा आहे आणि जरब बसविण्याची शिक्षा देण्याची खात्री होईल अशा प्रकरणी न्यायलय मृत्यूदंड देखील देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

- फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम १०० मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत पंच म्हणून दोन लोकसेवक किंवा शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने मान्यता दिलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

- लैंगिक अपराधांच्याबाबतीत फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता १७३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन पोलिस अन्वेषण हे ज्या दिनांकास खबर नोंदविली होती त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच या प्रकरणी असे अन्वेषण ३० दिवसात पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर संबंधित विशेष पोलिस महानिरीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांना कारणे नमूद करून आणखी ३० दिवसांपर्यंत मुदत वाढवता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

- फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम ३०९ मध्ये सुधारणा करून लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्याय चौकशी ही ३० कामकाजाच्या दिवासात पूर्ण करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

- लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीस जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबत अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही, अशी मूळ विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद विधीज्ञांचे मत तसेच विधेयकावरील आलेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन वगळण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

- समितीने दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेकडून विधेयकाबाबत मागविलेल्या सूचना / सुधारणा तसेच नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई येथील महिला संघटना तसेच उच्च न्यायालयाच्या वकिल संघटना यांचेशी चर्चा करून विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत. तसेच डॉ. नीलम गोऱ्हे, मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे महिला सबलीकरणातील योगदान व तळमळ विचारात घेता तज्ज्ञ अभिमत जाणून घेतले आहे. तसेच विधेयकाचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या श्रीमती अस्वती दोरजे, सह पोलिस आयुक्त, नागपूर यांच्याशी देखील विधेयकांच्या तरतूदींबाबत विचारविनिमय केला आहे. या व्यतिरिक्त लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत गुन्हा अन्वेषण करणाऱ्या महानगरांमधील तसेच ग्रामीण विभागातील तपासी पोलिस अधिकाऱ्यांशीदेखील चर्चा केली आहे.