पालिका निवडणूक : प्रभाग रचनेसंदर्भात सरकार सुधारित शपथपत्र सादर करणार

औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात विधानसभेने ११ मार्च २०२२ रोजी कायदे पारित करून निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेतले आहेत. आयोगाने यापूर्वी केलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली होती. या विरोधात दाखल याचिकांवर गुरुवारी (ता. २१ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. त्यात सरकारतर्फे सुधारित शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी (ता. २५ एप्रिल) ठेवली आहे. (State Government to submit amended affidavit regarding ward formation)

औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्ते यांनी दोन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, तीन मार्च २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. त्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यासंदर्भात विधेयक विधिमंडळासमोर सादर केले व त्यावर राज्यपालांनी ११ मार्च २०२२ रोजी शिक्कामोर्तब केल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे विहित मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे, राज्य निवडणूक आयोगास बंधनकारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. आता राज्य सरकारने प्रभागरचना केल्याशिवाय निवडणूक आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. आज राज्यात दोन हजारपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत, त्यामुळे ते कायदे रद्दबातल ठरवावेत, सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुधांशू चौधरी, ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शशिभूषण आडगावकर, ॲड. परमेश्वर, ॲड. कैलास औताडे, तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड अजित कडेठाणकर तर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, ॲड. राहुल चिटणीस काम पाहत आहेत.