राज ठाकरे यांचे बोलणे कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकते.... पण? : उल्हास बापटांनी दिला हा सल्ला...

पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj thackeray) यांनी औरंगाबादमध्ये (Aurangabad) रविवारी सभा घेतल्यानंतर आज त्याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. पोलिसांनी (Police) घातलेल्या अटी त्यांनी पाळल्या का तसेच भाषणात काही प्रक्षोभक वक्तव्य केली आहेत, का अशी चर्चा सुरु आहे. तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो का, असा सवाल केला जात आहे. त्या संदर्भात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ डॉ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी सविस्तर माहिती दिली.

बाबट म्हणाले, राजकारणामध्ये कोणाच्या पाठीमागे किती लोक आहेत. त्यावर त्या व्यक्तीची किंमत ठरते. मराठा आरक्षणाच्या वेळी लोखोचे मोर्चे निघाले, त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना त्याची दखल घ्यावी लागली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आरक्षण घटना बाह्य ठरवले. तसेच राज ठाकरे यांच्या सभेला मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे त्याची दखल सगळ्याच राजकीय पक्षांनी घेतली, असल्याचे बाटप यांनी सांगितले.

राज्य घटनेप्रमाणे १९ व्या कलमाखाली आपल्याला बोलण्याचे स्वातंत्र आहे. मात्र, त्यावर १० निर्बंध आहेत. त्यामध्ये एक म्हणजे तुम्ही चिथावणी देणारे भाषण करु शकत नाही. ज्यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. अशा साठी आयपीसी खाली गुन्हे आहेत. त्यामध्ये धर्मा-धर्मामध्ये तेढ वाढवण्याचे किंवा धमकावण्याचे गुन्हे आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुस्लिमांच्या विरोधात काही वक्तव्य केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कारवाई केली होती. तसे अनेक कलमे यांच्यावर लावता येतील, असेही बापट यांनी सांगितले. मात्र, ते म्हणाले, मला वैयक्तिक वाटते की, याकडे दुर्लक्ष करावे, जेवढी तुम्ही कलमे लावाल, तेव्ही त्या व्यक्तीला प्रसिद्धी मिळते. त्या सभेतून काही घडलेले नाही. कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येईल का? अशा मताचे काही लोक आहेत.

बापट पुढे म्हणाले की ''बोम्मई केस १९९४ मध्ये झाली त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट कधी लावायची हे ठरलेले आहे. तीन पक्ष एकत्र आहेत. त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे बहुमताच्या सरकार विरोधात राष्ट्रपती राजवट लावायची असेल तर सर्वोच न्यायालयाने सांगितले आहे की तो सर्वात शेवटचा पर्याय आहे. ३५६ कलमा अंतर्गंत राष्ट्रपती राजवट लावता येते, मात्र, ३५५ कलामा अंतर्गंत केंद्र सरकारची ही जबाबदारी आहे की एखादे राज्य घटने प्रमाणे चालत नसेल तर त्यांना सुचना द्यायची आणि त्यांना सुधारण्याची संधी द्याची. सध्या राज्य सरकारला केंद्र सरकारने कोणत्याही सुचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीचा प्रश्नच येत नाही.

येथे पंजाब सारखी किंवा जम्मू-काश्मीर सारखी स्थिती निर्माण झालेली नाही. सकारकडे पूर्ण बहूमत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. त्यातुन लावली गेलीच कारण हा राजकीय निर्णय असतो. सरकारिया आयोगाने सांगितले आहे की, राष्ट्रपती राजवट लावणे हा सरासरी राजकीय निर्णय असतो. तसा राजकीय निर्णय लादला गेला आणि राष्ट्रपती राजवट लागली तर त्या विरोधात सरकारला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल. न्यायालय तो निर्णय घटना बाह्य ठरवेल, असेही बापट यांनी सांगितले.