चर्चा तर होणारच : लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यास दारूवर मिळवा 10 टक्के सवलत

भोपाळ : कोरोनाचे संकट हद्दपार करण्यासाठी देशभरात लसीकरणाचा (Corona Vaccination) वेग वाढवला जात आहे. लस न घेतलेल्यांवर काही बंधने घातली जात आहेत. अनेक ठिकाणी लस घेण्यास प्रोत्साहन म्हणून आकर्षक योजनाही आखण्यात आल्या आहेत. एका जिल्ह्यात चक्क दारूवर 10 टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हा उत्पादन शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. हा निर्णय आता वादात अडकला आहे.

मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना देशी दारूच्या खरेदीवर 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी अनिल सचन म्हणाले, लशीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखविणाऱ्या प्रत्येकाला ही सवलत मिळणार आहे. काही ठराविक दुकानांमध्येही ही सवलत असेल.

या सवलतीचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याकडेही लक्ष असणार आहे. या प्रयोग यशस्वी झाल्यास जिल्ह्यातील इतर भागांतही त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सचन यांनी सांगितले. दरम्यान, हा निर्णय आता वादात अडकला आहे. भाजपचे स्थानिक आमदार यशपाल सिंग सिसोदिया यांनीच त्याला विरोध केला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. या निर्णयामुळे लोकांना दारू पिण्यास प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, महिलांसाठी स्वतंत्र वाईन शॉपच्या घोषणेनंतर मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) आता मोहापासून (Mahua) तयार केली जाणारी दारू अधिकृत केली जाणार आहे. त्यासाठीचे धोरण तयार केले जात असल्याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) नुकतीच केली आहे. ही दारू दुकानांमध्ये हेरिटेज दारू म्हणून विकली जाईल, असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

चौहान यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना आदिवासी समाजाला हे आश्वासन दिलं आहे. ते म्हणाले, आदिवासींनी मोहापासून तयार केलेल्या दारूला अधिकृत दर्जा देण्याचे धोरण तयार केले जात आहे. मोहापासून जर पारंपरिक दारू तयार केली जात असेल तर त्याची दुकानांमधूनही विक्री केली जाईल. आदिवासी बांधवांना रोजगाराचे साधन म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चौहान एवढ्यावर थांबले नाहीत तर त्यांनी ही दारू हेरिटेज दारू या नावाने विकली जाईल, असंही सांगितले. या दारूला अधिकृत मान्यता देण्याबाबतचे धोरण लवकरच आणले जाईल, अशी घोषणा चौहान यांनी केली. चौहान यांनी या धोरणाचा मसूदा तयार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळात मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे.