केंद्र सरकारने नुकतीच १३०वी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक संसदेत सादर केले. हे विधेयक नंतर स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले. कोणत्याही घटनात्मक पदावर असलेल्या राजकीय नेत्याला ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगवास झाला तर तर ३१ व्या दिवशी त्याला पदावरून बरखास्त करण्यात येईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला घटना बदलायची आहे, असा आरोप गेल्या काही वर्षांपासून विरोधक करत आहेत. याच मुद्द्यावरून संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही या दोन बाजूंमध्ये संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
सगळ्यांना समान संधी, समान अधिकार आणि न्याय देण्याचे वचन आपण राज्यघटनेद्वारे दिलेले आहे. काळानुरूप त्यात बदल व्हावेत यासाठी घटनादुरुस्तीची तरतूद घटनाकारांनी करून ठेवली आहे. आतापर्यंत १२९ घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत, तर १३० वी दुरुस्ती होऊ घातली आहे. या दुरुस्त्या कधी आश्वासक होत्या, कधी संशयास्पद. काहींनी लोकशाहीला बळ दिलं, तर काहींनी तिच्या मुळांवर घाव घातला. आणि म्हणूनच आज आपण जेव्हा १३०वी घटनादुरुस्तीकडे पाहतो, तेव्हा केवळ तिच्या मजकुराचा नव्हे, तर तिच्या संदर्भाचा, इतिहासाचा, परिणामांचा आणि संभाव्य धोरणांचा विचार करणं गरजेचं ठरतं.
घटनादुरुस्तीच्याबाबतीतील ४२ व्या घटना दुरुस्तीचा सर्वांकडून वारंवार उल्लेख केला जातो. ती घटना दुरुस्ती होती आणीबाणीच्या काळातील. या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेतील ५९ कलमांमध्ये बदल केला गेला आणि दहा कलमांची भर घातली गेली. ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ या शब्दांचा राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला; न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्यात आले, तसेच केंद्र सरकारचे अधिकार वाढविण्यात आले.
प्रामुख्याने सातव्या अनुसूचीमधील केंद्र-सूचीतील विषयांमध्ये केंद्र सरकारची भूमिका बळकट केली गेली. अनुच्छेद ५१ए अंतर्गत ११ मूलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेत प्रथमच समाविष्ट करण्यात आली. आणखीही काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर १९७७मध्ये इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला आणि जनता पार्टी सत्तेवर आली. त्या सरकारने १९७८ मध्ये ४४वी घटनादुरुस्ती केली आणि ४२व्या घटनादुरुस्तीतील अनेक अत्यंत वादग्रस्त बदल रद्द केले. आणीबाणीच्या काळातील घटनादुरुस्ती म्हणजे राजकीय उद्दिष्टांसाठी वापरलेले ‘अस्त्र’च होते.
माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) हा २००५मध्ये मंजूर करण्यात आला. लोकशाहीच्यादृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वाचा बदल होता. या कायद्यामुळे सामान्य माणूस, सरकारी व्यवहारांविषयी थेट प्रश्न विचारू शकतो, ही एक क्रांती होती. यामुळे प्रशासनावर नागरिकांचा एकप्रकारे अंकुश निर्माण झाला. पण हाच कायदा २०१९ मध्ये अशा प्रकारे बदलला गेला की माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली. हे एक पाऊल मागे असंच वाटलं. कारण जेव्हा पारदर्शकतेला मर्यादा घालण्यात येते, तेव्हा उत्तरदायित्व नष्ट होतं.
१३०व्या घटना दुरुस्तीबद्दलही विरोधकांचा याच मुद्द्यावर आक्षेप आहे. सत्ता पुन्हा केंद्राच्या हातात जाणार आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सध्या केंद्र सरकारला एकूण महसुलापैकी ६२ टक्के महसूल मिळतो. तर, राज्यांना उरलेला ३८ टक्के. नवीन घटनादुरुस्तीने ही तफावत अधिक वाढवली, तर राज्यशक्तीचा समतोल ढासळेल, असा एक आक्षेप आहे. म्हणजेच या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे अधिकार वाढविण्याचा प्रयत्न आहे, असा आक्षेप घेण्यात येत आहे. भारत हे संघराज्य आहे. म्हणजेच राज्यांना एक विशिष्ट पातळीवर स्वायत्तता दिली गेली आहे. पण केंद्र जर वारंवार ‘एकसंधते’च्या नावाखाली अधिकार खेचून घेत असेल, तर राज्यघटनेचा संघराज्यीय आत्मा कमकुवत होतो.
घटनादुरुस्ती म्हणजे कायद्याच्या शब्दांत बदल करणं नव्हे. ती म्हणजे आगामी पिढ्यांसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या मूल्यांचे पुनर्लेखन असते. आणि म्हणूनच दुरुस्ती करताना प्रश्न विचारायला हवेत की ही दुरुस्ती कोणासाठी आहे? नागरिकांचा सहभाग यामध्ये किती आहे? हिचा उपयोग लोकशाही बळकट करण्यासाठी होतोय की सत्ता एकवटण्यासाठी? सरकार प्रत्येक वेळी आपले निर्णय ‘जनहितार्थ’ असल्याचं सांगतं. पण ‘जनहित’ कोण ठरवतं? सरकार? संसद? की जनता स्वतः? लोकशाहीतील सर्वांत मोठा मुद्दा हाच असतो की निर्णयांचा अंतिम परीक्षक कोण आहे? जर दुरुस्ती संसदेत केवळ बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आली आणि ती जनतेच्या हिताच्या विरोधात असेल, तर ते केवळ तात्कालिक यश असेल. सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय हित पाहणारी असेल.
भारताने अनेक घटनादुरुस्त्या पाहिल्या. काही काळाच्या कसोटीवर उतरल्यानंतर राज्यघटनेत कायम राहिल्या, काही मागे घेतल्या गेल्या. १३०वी दुरुस्ती पुढे काय वळण घेईल, हे वेळच ठरवेल. पण आज, या क्षणी, आपली जबाबदारी आहे विचार करण्याची, चर्चा करण्याची, आणि नागरिक म्हणून सजग राहण्याची. कारण राज्यघटना म्हणजे फक्त कायद्याचं पुस्तक नाही. तो एक जिवंत दस्तावेज आहे, जो आपल्या अधिकारांना, अभिव्यक्तीला आणि स्वातंत्र्याला आकार देतो. घटनादुरुस्ती जर या मूल्यांना बळकट करत असेल तर ती स्वागतार्ह आहे. जर ती मूल्यांची गळचेपी करणारी असेल, तर विरोध अपरिहार्य आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.